बाजार समिती कर रद्दसाठी व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद

 बाजार समिती कर रद्दसाठी व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने केलेल्या आवाहनानुसार येथील श्री सिध्देश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भुसार बाजारातील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी कडकडीत बंद पुकारून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर (सेस) रद्द करण्याची मागणी केली. या बंदमुळे बाजार समितीमधील कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार ठप्प झाला. बंदमुळे भुसार बाजारात शुकशुकाट दिसून आला.

महाराष्ट्र राज्य कृती समितीतर्फे पुणे येथे झालेल्या व्यापारी परिषदेत ५ डिसेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी व्यापार बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार येथील श्री सिध्देश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भुसार अडत व्यापारी संघाच्या नेतृत्वाखाली संलग्नित व्यापारी संघटनांनी या बंदमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. शुक्रवारी सकाळपासूनच बाजार समितीमधील भुसार विभागात शुकशुकाट दिसून आला. सकाळी भुसार अडत व्यापारी संघाच्या कार्यालयासमोर बाजार समितीमधील सर्व व्यापाऱ्यांनी एकत्रित येऊन व्यापारी एकता जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या.

अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू आहे. त्याचे कर शासनाला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर (सेस) रद्द करण्यात यावा, २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेमध्ये अनिर्णीत विषयावर पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात यावा, राष्ट्रीय बाजार समितीबाबत शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अध्यादेशामध्ये त्रुटी दूर

करण्याबाबत कृती समितीबरोबर त्वरित चर्चा करण्यात यावी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यामधील बदलाबाबत कृती समितीतर्फे यापूर्वी सुचविण्यात आलेल्या बदलांबाबत कृती समितीबरोबर चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अन्नसुरक्षा कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द करण्यात याव्यात, यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार बाजार समितीचे परवाने ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावेत यासह आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

यावेळी भुसार अडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश चिकळी, बाजार समितीचे संचालक वैभव बरबडे, डाळ मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण भुतडा, दलाल असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीशैल अंबारे, ऑइल

मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष महालिंगप्पा परमशेट्टी, बारदाना  असोसिएशनचे मल्लिनाथ कटाप यांच्यासह अशोक संकलेचा, गुरुशांत दंगे, तुकाराम काळे, संगमेश्वर रघोजी सिध्दाराम उमदी, मोहन कॉकाटी, जितेन पटेल, अमोल दुलंगे, संगमेश्वर पुराणिक आदी व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बंदमध्ये नाशवंत शेतीमाल असल्यामुळे कांदा व भाजीपाला विभागातील व्यापारी सहभागी झाले नसले तरी आमच्या मागणीला त्यांनी पाठिंबा दिल्याचे भुसार अडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष चिकळी यांनी सांगितले.

चौकट 

शासनाने अनुदान द्यावे

बाजार समितीचा कर (सेस) पूर्णपणे रद्द होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समितींचा खर्च भागवण्यासाठी एकूण पाचशे ते साडेपाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तो खर्च शासनाने अनुदान देऊन 'एलबीटी' सारखा पॅटर्न राबवावा. व्यापारी, शेतकरी ग्राहकांना सेसमधून मुक्त करून दिलासा द्यावा, सुरेश चिकी अध्यक्ष, भुसार अडत व्यापारी संघ