निवडणुकीला अवघे काही तास असताना नगरपरिषद निवडणुकीला स्थगिती
विरोधकांचा संताप “लोकशाहीवर गदा, आयोग सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले”
मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- मतदानाला केवळ १२ ते १४ तास शिल्लक असताना महाराष्ट्रातील २२ ठिकाणांच्या नगरपरिषद, नगर पालिका व नगर पंचायत निवडणूक अचानक स्थगित करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय राजकीय वर्तुळात भूचाल निर्माण करणारा ठरला आहे. या निर्णयाने स्थानिक मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून हा निर्णय “अनाकलनीय, लोकशाहीविरोधी आणि जनतेच्या मतदान हक्कावर गदा आणणारा” असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
❖ नऊ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य निवडणुका रखडल्याचा आरोप
राज्यातील अनेक नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका तब्बल नऊ ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. पंचायतराज कायद्यानुसार पाच वर्षांनी निवडणूक अनिवार्य असतानाही, विविध तांत्रिक कारणांचे ढाल करून सत्ताधारी मंडळी जाणीवपूर्वक निवडणुका पुढे ढकलत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
❖ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रक्रिया विस्कळीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर मोठ्या प्रयत्नांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. परंतु निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया व्यवस्थित पार न पाडता, अंतिम टप्प्यावर येऊन निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, यावरून आयोगाची निष्पक्षता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
❖ मतदान चोरी विवादानंतर आयोगाची प्रतिमा आणखी मलिन
देशभरातच मतदार यादीतील घोळ, मतदान चोरी यांवरून राज्य निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका सुरू असताना, प्रक्रियेत अखेरच्या क्षणी हात घालून निवडणुका स्थगित केल्याने आयोगाचे “स्वायत्तता हरवलेली बाहुली” असे चित्र निर्माण झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
❖ सत्ताधाऱ्यांवर “साम-दाम-दंड-भेद”चा आरोप
राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी कोणत्याही मार्गाने नगरपालिका ताब्यात घेण्याचे मिशन सुरू केले असून,
जिथे जिंकण्याची शक्यता नाही तिथे निवडणुका थेट पुढे ढकलल्या जात आहेत, असा आरोपही राजकीय नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
❖ “जनता जास्त काळ सहन करणार नाही”
विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी आयोगाच्या कारवाईविरोधात कडाडून संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, “ही लोकशाहीची गळचेपी आहे; जनता हा दडपशाहीचा कारभार जास्त काळ सहन करणार नाही.”

0 Comments