सभापतींचा राजकीय दिमाख? आदर्श आचारसंहितेतही सरकारी फौजफाटा घेऊन प्रचार — प्रा. राम शिंदेंवर निषेधाची झोड

 सभापतींचा राजकीय दिमाख? आदर्श आचारसंहितेतही सरकारी फौजफाटा घेऊन प्रचार — प्रा. राम शिंदेंवर निषेधाची झोड

महाराष्ट्र : विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी आदर्श आचारसंहितेच्या काळातही सरकारी यंत्रणेचा खुला वापर करत प्रचाराच्या बैठका घेणे हा गंभीर आणि धोकादायक प्रकार मानला जात आहे. सभापती पदावरील व्यक्तीने राजकीय भूमिकेपासून दूर राहावे, असा संकेत स्पष्टपणे असतानाही प्रा. शिंदे हे प्रचारमैदानात सत्तेच्या दिमाखात वावरणारे नेते म्हणून समोर येत आहेत.

शासकीय सुरक्षा घेऊन प्रचार — भीती कोणाची?

मतदारसंघ स्वतःचे “कुटुंब” असल्याचा दावा करणारे प्रा. शिंदे जोरदार शासकीय सुरक्षा कवचात प्रचाराच्या बैठका घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

प्रश्न असा —

आपल्याच लोकांमध्ये जाण्यासाठी इतका सरकारी फौजफाटा कशासाठी?

सामान्य मतदारांचा नेमका धोका काय?

या सुरक्षा ताफ्यात शासकीय यंत्रणेचा वापर झाल्याचे आरोप होत असून, “सभापतींचा दबदबा दाखवण्याचा हा प्रयत्न” असा विरोधकांचा दावा आहे.

संकेतांना श्रद्धांजली — आणि आयोगालाच आव्हान?

निवडणूक काळात उच्च पदावरील व्यक्तींनी तटस्थ राहावे, हा लोकशाहीचा मूलभूत संकेत.

परंतु प्रा. शिंदे यांनी हे संकेत डावलून टाकलेच, परंतु आचारसंहितेच्या काळात शासकीय शक्तीचा वापर करून जणू निवडणूक आयोगालाच आव्हान दिल्याचा सूर उमटला आहे.

आता निवडणूक आयोगाच्या कणखरतेची कसोटी

या प्रकरणात निवडणूक आयोग कोणती पावले उचलतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे

कारवाई झाली तर — आयोगाला कणा आहे, असे म्हणता येईल.

कारवाई न झाल्यास — आयोग “सत्तेचा सेवक” असल्याची भावना बळ धरणार.

लोकशाहीत निवडणुका निष्पक्ष राहाव्यात, यासाठी आयोगाची प्रामाणिकता आणि तटस्थता अत्यावश्यक आहे.

प्रा. शिंदेंच्या या हालचालींनी आता त्या प्रामाणिकतेलाच प्रश्नांकित केले आहे.

निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो —

यावरच पुढील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणूक संस्कृतीचे आरसे स्पष्ट होणार आहेत.