सिंहस्थ कुंभ सार्थकी लागेल का?
साधुग्रामसाठी तपोवन भागातील १७०० झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयामुळे नाशिककर संतापले आहेत. हा संताप म्हणजे पर्यावरणवादी आंदोलनजीवींचा अतिरेकी गळेकाढूपणा आहे, असे म्हणून सोडून देता येणार नाही.
सिंहस्थ कुंभमेळा काही अचानक भरत नाही. या शहरात दर काही वर्षांनी या सोहळ्यानिमित्त लाखो साधु-महंत-भाविक-पर्यटक येतातच. त्यांना लागणाऱ्या सुविधांचा अंदाज बांधणे आणि त्यादृष्टीने पावले उचलणे अशक्य नाही. तरीही साधुग्रामसाठी जागाच नाही, याचा साक्षात्कार अवघे वर्ष शिल्लक असताना सरकारला होतो आणि एखादे अतिक्रमण हटवावे अशा प्रकारे १७०० झाडे तोडण्याचा निर्णय घेऊन नाशिक महापालिका मोकळी होते, हे स्वत:ला पर्यावरणप्रेमी न म्हणवणाऱ्यांनाही रुचणारे नाही.
तपोवन ही ज्या मंदिरावर पंतप्रधानांनी नुकताच भक्तिभावाने धर्मध्वज फडकवला, त्या श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झाल्याची श्रद्धा असलेली भूमी. संबंधित १७०० झाडे याच भूमीवर आहेत. या निर्णयामुळे नाशिककरांत खळबळ माजल्यानंतर आम्ही केवळ परदेशी प्रजातींची झाडे तोडू, १० वर्षांवरील झाडे तोडली जाणार नाहीत, झाडांवर ज्या खुणा केल्या आहेत त्या गणतीसाठी आहेत वगैरे सारवासारव पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांनी केली असली, तरीही त्याने स्थानिकांचे समाधान झाले नाहीच. जांभूळ, निंब, चिंचेच्या झाडांवरही खुणा करण्यात आल्या आहेत आणि त्या गणतीसाठी नसून त्यावर कुऱ्हाडच चालवली जाणार आहे, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
साधुग्रामसाठी झाडे तोडण्याशिवाय पर्याय नाही हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद तयारच आहे. कुंभमेळा मंत्रीपदाची धुरा सांभाळणारे गिरीश महाजन म्हणतात की, तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक झाडामागे अन्यत्र १० झाडे लावली जातील. अशा भरपाईचे काय होते हे सर्वच जाणून आहेत. शिवाय आपल्या अंगाखांद्यांवर शेकडो कृमी-कीटक-पक्ष्यांना आश्रय देणाऱ्या, पाळेमुळे खोलवर रुजलेल्या झाडाची तुलना बाह्य संरक्षणावर अवलंबून असलेल्या १० रोपट्यांशी करणे पूर्णपणे अतार्किक आहे. बरे ही झाडे नेमकी कुठे लावणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या बाबतीत सरकारचे 'आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी' धोरण सर्वांना ज्ञात आहेच. जे सरकार मुंबई मेट्रोसाठी झाडे तोडून गडचिरोलीत झाडे लावल्याचा दावा करते किंवा निकोबारमधील वृक्षतोडीची भरपाई हरियाणात करू पाहते, त्याच्याकडून काय अपेक्षा करणार?
दोन माणसांच्या कवेत मावणार नाही, एवढे प्रचंड मजबूत खोड असलेली अनेक झाडे तपोवनात आहेत. स्थानिकांच्या लेखी हा पर्यावरणीय वारसा आहे. दोन वर्षं (ऑक्टोबर २०२६ ते जुलै २०२८) चालणाऱ्या धार्मिक सोहळ्यासाठी हा वारसा कायमचा नष्ट करणे त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे नाशिक पालिकेच्या या निर्णयावर ९०० हून अधिक हरकती नोंदवण्यात आल्या. या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या जनसुनावणीतही स्थानिकांनी आपल्या संतापाला वाट करून दिली.
सामान्य माणसाने एक झाड तोडले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई होते. असे असताना सिंहस्थासाठी शेकडो झाडे तोडणे कोणत्या नियमात बसवण्यात येणार आहे? आपल्या देशातील विरोधाभास असा की येथील बहुसंख्यांच्या धर्मात वृक्षवल्ली, प्राणीमात्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र येथील समाज आणि या समाजाने निवडून दिलेली सरकारे ही नेहमीच या दोन्ही घटकांची उपेक्षा करत आली आहेत. असे असले तरी, विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल करण्यात आणि प्राणीमात्रांचे अधिवास हिरावून घेण्यात आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा हात याआधीची कोणतीही सरकारे धरू शकणार नाहीत. मुंबई मेट्रोसारखे प्रकल्प असोत, चारधामसारखे महामार्ग वा हसदेवसारखे खाण प्रकल्प, त्यांच्या वाटेत येणारी शेकडो वर्षांची वनसंपदा बिनदिक्कत सपाट करून तथाकथित विकासाचा मार्ग मोकळा करून दिला जातो.
झाडे तोडण्याऐवजी काही पर्याय निघू शकतो का, याचा विचार करण्याची फारशी तसदी घेतली जात नाही. हेच नाशिकच्या सिंहस्थातही होते आहे. वृक्षतोडीचे इथले पाप जणू रामकुंडातील स्नानाने धुऊन निघणार आहे. सिंहस्थ कुंभ महत्त्वाचाच; कारण संस्कृतीच्या वहनाचे हे एक माध्यम. मात्र या मेळ्यासाठी वृक्षतोड हा धार्मिक मुद्दा नाही. तो निव्वळ प्रशासकीय आळशीपणाचा आणि नगर नियोजनातील कल्पकतेच्या, दूरदृष्टीच्या अभावाचा आणखी एक नमुना आहे. नाशिक ही सिंहस्थ कुंभमेळ्याची नगरी असताना नगर नियोजनात साधूंच्या निवासाची सोय करावी, अशी गरज सरकारला का भासत नाही? आला कुंभ की तोडा झाडे, असाच पायंडा यापुढेही पडणार असेल, तर सिंहस्थ कुंभ सार्थकी लागेल का?
0 Comments