कॉर्पोरेट-परायण” आणि “शेतकरी-द्वेषी”

 कॉर्पोरेट-परायण” आणि “शेतकरी-द्वेषी”

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आली की राज्यकर्ते आणि अर्थतज्ज्ञांच्या कपाळावर आठ्या चढतात. “क्रेडिट डिसिप्लिन बिघडते”, “बँकिंग व्यवस्था डळमळते”, “लोक उगाच कर्ज फेडत नाहीत” अशा गडगडाटी कारणांचा भडिमार सुरू होतो. आणि त्याचवेळी कॉर्पोरेट घराण्यांसाठी मात्र ही सर्व कारणे पाण्यात जाते!

गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट क्षेत्राला बँकांनी ९५ टक्क्यांपर्यंत हेअर कट देत थकबाकी सेटल केली. ३.१८ लाख कोटींची कर्जे राईट ऑफ केली. २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट आयकराचा दर ३०% वरून २२% करण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना तब्बल ४.५ लाख कोटींचा लाभ झाला. आजही त्यांच्या बॅलन्स शीटमध्ये ११ लाख कोटींची कॅश व बँक बॅलन्स नुसती पडून आहे.

याला कोणी प्रश्न विचारत नाही. कारण ते “अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देणारे” आहेत म्हणे! मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देऊ शकत नाही का? काही कोटी कुटुंबांच्या हातात पैसा गेला तर त्यातून ग्रामीण बाजारपेठ फुलणार नाही का?

मुळात शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वेळ आली की नोटीसी बजावल्या जातात. आत्महत्या घडतात. अशा वेळी कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक, राजकीय, मानवी गरज आहे. निवडणुकीत शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारांनी याकडे पाठ फिरवणे म्हणजे सरळ विश्वासघातच.

शेतकऱ्यांचे मतांचे वजन किमान ६० टक्के आहे आणि कॉर्पोरेटचे ०.०००००१ टक्का. तरीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांचे झुकते माप कोणाकडे आहे हे प्रत्येकाला दिसत आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सवलती, हेअर कट, करकपात यामध्ये जर अर्थव्यवस्थेला चालना असेल, तर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच चालना देणारी आहे. फरक इतकाच की, एका बाजूला सुटबुटातले लोक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला घाम गाळणारे शेतकरी आहेत.

याला बौद्धिक प्रामाणिकपणा हवा. अन्यथा, व्यवस्था ही केवळ “कॉर्पोरेट-परायण” आणि “शेतकरी-द्वेषी” आहे हे मान्य करावं लागेल.

 प्रश्न एवढाच आहे की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही अन्याय्य वाटते, पण कॉर्पोरेटचे राईट ऑफ्स आणि करसवलती ही अर्थकारणाची गरज का मानली जाते?