मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेला जीआर मागे घ्यावा; अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेची मोर्चाद्वारे मागणी

मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेला जीआर मागे घ्यावा; अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेची मोर्चाद्वारे मागणी

करमाळा,  (कटुसत्य वृत्त):- प्रशांत भोसलेमराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जो जीआर काढला आहे, तो रद्द करण्यात यावा. या संदर्भात आज (दि.११) रोजी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करमाळा तहसील कार्यालयावर मोर्चाद्वारे निवेदन देण्यात आले.या मोर्चाची सुरुवात स. ११ वाजता शहरातील क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या स्मारकापासून विश्वरत्न महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चा तहसील कार्यालयाकडे घोषणा देत मार्गस्थ झाला."एकच पर्व, ओबीसी सर्व", "आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं" या घोषणांनी मोर्चा तहसील कार्यालयावर आल्यानंतर ओबीसी बांधवांनी आपले मनोगत व्यक्त केले व तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांना निवेदन दिले.दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने जो जीआर काढलेला आहे तो जीआर मूळ ओबीसी बांधवांवरती अन्याय करणारा असून या जीआर मुळे समाजाचे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक अशा सर्वच क्षेत्रात खूप मोठे नुकसान होणार आहे. ते नुकसान होऊ नये म्हणून हा जीआर मागे घ्यावा.राज्य शासनाने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, याबाबत आमची कोणतीही हरकत करत नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणास आमचा पाठिंबा आहे, परंतु आपण भारतातील कोणतेही गॅजेट लागू करू नये अथवा त्या संदर्भात कोणतेही जीआर अथवा अध्यादेश जारी करू नये. अध्यादेश किंवा जीआरची अंमलबजावणी केल्यामुळे मूळ ओबीसींची खूप मोठी हानी होत आहे.पुढे निवेदनात असेही म्हटले आहे की, राज्यात मंडल आयोग लागू केलेल्या शिफारशी गेल्या ३३ वर्षापासून लागू करण्यात आलेल्या नाही. अजूनही राज्यातील मायक्रो ओबीसींसाठी केंद्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात. राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सारथी व बार्टी या धर्तीवर लाभ देण्यात यावे. अशा आशयाचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.