महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हा काळा कायदा"

 महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हा काळा कायदा"

विधेयकाविरोधात महाविकास आघाडीचे राज्यभर आंदोलन

सोलापूरमध्ये जनसुरक्षा विधेयकाची होळी : महाविकास आघाडीचा जळजळीत इशारा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. हे विधेयक हुकूमशाही पद्धतीचे असल्याचे आरोप करण्यात आले; तर काही विरोधी नेत्यांनी या विधेयकाचा उल्लेख ‘काळा कायदा’ म्हणून देखील केला.

आता राज्यभरात विरोधकांकडून या विधेयकाविरोधात आंदोलने करण्यात येत आहेत. शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्षाचा आवाज दडपण्यासाठीच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, असा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे.

विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर आहेत. त्यामुळे वेगळ्या कायद्याची गरज नाही.

हा कायदा काय?

'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४' या नावाने सरकारने विधेयक प्रस्तावित केले आहे. या विधेयकाविषयी सांगताना सरकारने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांत 'सुरक्षित आश्रयस्थळे' आणि 'शहरी अड्डे' यांतून माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षली आघाडी संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना नियंत्रित करण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभावी आणि अपुरे आहेत. तसेच, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने 'नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी' राज्यांना कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. म्हणून सरकाने हा नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे. परंतु, नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर असल्याचे विरोधकांचे सांगणे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विधेयकाविषयी काय म्हणाले होते?

विधेयक मांडल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांना आश्वासन दिले होते, “राजकीय निदर्शक आणि कार्यकर्त्यांविरुद्ध विधेयकाचा गैरवापर केला जाणार नाही. माओवाद्यांनी राज्यातील आपले वर्चस्व गमावले आहे. ते शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करण्याचा आणि त्यांना लोकशाही व्यवस्थेविरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा शहरी माओवाद असून, हे विधेयक त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल."

आंदोलनादरम्यान विरोधक काय म्हणाले?

हे विधेयक घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक असल्याचा दावा केला जातोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील युवा नेते युगेंद्र पवार म्हणाले, “नक्षलवाद्यांचे कारण पुढे करून, हा कायदा लागू करण्यात आला; पण आता जे कोणी सरकारविरोधात बोलतील त्यांना अटक केली जाईल. पत्रकारांना किंवा सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. याच्याआधीही आपल्याकडे वेगवेगळे कायदे होते, त्यामुळे नवीन कायदा आणण्याची काही आवश्यकता नव्हती.

येणाऱ्या २ ऑक्टोबर रोजीदेखील राज्यात या कायद्याविरोधात आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.

सोलापूरमध्ये जनसुरक्षा विधेयकाची होळी

देशात भाजपा प्रणीत प्रतिगामी सरकार सत्तेत आल्यापासून धर्मांध शक्तींनी सांप्रदायिक हल्ल्यांना चालना दिली असून, समाजातील विशिष्ट घटकांना लक्ष्य करून केंद्र सरकारला अनुकूल असे कायदे लादण्याची मालिका सुरू झाली आहे. संविधानातील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जनसुरक्षा विधेयकाला ‘जनतेला असुरक्षित करणारे काळे विधेयक’ ठरवत, ते कधीही अस्तित्वात येऊ देणार नाही असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. सोलापूरच्या पूनम गेट येथे या विधेयकाची होळी करून शासनाविरोधात तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.

निषेध मोर्चा आणि जाहीर सभा

१० सप्टेंबर रोजी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून सोलापूरमध्ये निषेध मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून पार्क चौकातून सिद्धेश्वर मंदिर मार्गे पूनम गेट येथे हा मोर्चा जाहीर सभेत परिवर्तित झाला.

या वेळी कार्यकर्त्यांनी झेंडे, उपरणे परिधान करून

“जनसुरक्षा विधेयक हाणून पाडा”, “मोदी-शहा मुर्दाबाद”, “फडणवीस सरकार मुर्दाबाद”

अशा गगनभेदी घोषणा देत संताप व्यक्त केला.

या आंदोलनात कॉंग्रेस पक्षाचे चेतन नरोटे, प्रा. अशोक निंबर्गी, माजी महापौर आरिफ शेख, सुशील बंदपट्टे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बळीराम काका साठे, सुधीर खरटमल, भारत जाधव, शिवसेना (उबाठा) चे डॉ. अजय दासरी, प्रताप चव्हाण, माकपाचे अ‍ॅड. एम.एच. शेख, युसुफ शेख (मेजर) आदी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले.

या मोर्चात माजी महापौर आरिफ शेख, मा. नगरसेवक प्रवक्ते अशोक निंबर्गी, विनोद भोसले, प्रवीण निकाळजे, दत्तू बंदपट्टे, NK क्षीरसागर, भोजराज पवार, वाहिद नदाफ, कार्याध्यक्ष हणमंतू सायबोलू व सुशील बंदपट्टे, उत्तर तालुका अध्यक्ष भारत जाधव, माजी सभापती भीमाशंकर जमादार, महिला अध्यक्ष प्रमिला तुपलवंडे, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, प्रदेश चिटणीस राहुल वर्धा, श्रीशैल रणधिरे, सुरेश हावळे, ब्लॉक अध्यक्ष देवाभाऊ गायकवाड, अब्दुल खलीक मुल्ला, सेवादल अध्यक्ष भीमाशंकर टेकाळे, VJNT अध्यक्ष युवराज जाधव, प्रवक्ते सेल अध्यक्ष नागनाथ कदम आदी उपस्थित होते

सूत्रसंचालन अ‍ॅड. कॉ. अनिल वासम यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी व्यक्त केले.

चौकट

महाविकास आघाडीचे राज्यव्यापी आंदोलन

- महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ विधेयकाविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना ठाकरे गट, माकप, भाकप, शेकाप यांच्यासह काही पक्षांनी राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केले आहे.

- विरोधकांचा आरोप आहे की, जनसुरक्षा विधेयक हे हुकूमशाही पद्धतीचे असून, सरकारच्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या विधेयकाचा अस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो.

- विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, नक्षलवादाविरोधात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर आहेत. त्यामुळे वेगळ्या कायद्याची गरज नाही.

- या नव्या विधेयकात कोणालाही अटक करण्याची, तुरुंगात टाकण्याची, तसेच संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे.

- त्यामुळे हा कायदा हाणून पडण्यासाठी विरोधी पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. येणाऱ्या २ ऑक्टोबर रोजीदेखील राज्यात या कायद्याविरोधात आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.

चौकट

ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) म्हणाले,

> “भाजपा सरकारचा हा लोकशाहीवरील हल्ला परतवून लावण्यासाठी महाविकास आघाडीची एकजूट मजबूत आहे. पुढील आंदोलन अधिक तीव्र आणि सरकारला थेट आव्हान देणारे असेल. या काळ्या विधेयकामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”

चौकट

अ‍ॅड. एम.एच. शेख (माकपा)

> “नक्षलवाद-दहशतवाद थोपवण्याचे कारण देऊन आणलेले हे विधेयक प्रत्यक्षात लोकशाहीविरोधी आहे. अस्पष्ट परिभाषा, गैरवापराची शक्यता, संविधानिक अधिकारांवर गदा आणि न्यायालयीन नियंत्रणाचा अभाव यामुळे ते नागरिक स्वातंत्र्य मर्यादित करते.”

चौकट

बळीराम काका साठे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट)

> “एखाद्या संघटनेत सामील झाल्यास किंवा तात्पुरत्या आंदोलनात सहभागी झाल्यास निरपराध नागरिकांवर कठोर कारवाई होण्याचा धोका आहे.”

चौकट

प्रा. डॉ. अजय दासरी (जिल्हा प्रमुख, शिवसेना उबाठा)

> “न्यायालयीन परवानगीची यंत्रणा मर्यादित ठेवून कार्यकारी यंत्रणेकडे जास्त अधिकार देणे धोकादायक आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.”

चौकट

प्रा. अशोक निंबर्गी

> “‘धोकादायक संघटना’ किंवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ अशा संज्ञांची व्याख्या अस्पष्ट असल्याने कोणत्याही सामाजिक संस्था किंवा चळवळीला सहजपणे बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकते.”

चौकट

सुधीर खरटमल

> “हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य आणि शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार धोक्यात आणतो. त्यामुळे तो संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारा आहे.”