राज्यातील पालकमंत्री म्हणजे बिन दातांचे वाघ?

 राज्यातील पालकमंत्री म्हणजे बिन दातांचे वाघ?

फडणवीसांनी पालकमंत्र्यांची सगळी 'पॉवरच' काढून घेतली

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पदातील सगळी पॉवरच काढून घेतल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे यापुढे पालकमंत्री हे बिन दातांचे वाघ ठरणार का? असा सवाल विचारला जात आहे. नुकतेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाच्या नवीन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या नवीन धोरणामुळे निधीवाटपात शिस्त आणली जाणार आहे. या नवीन धोरणामुळे सर्वपक्षीय आमदार सुखावणार असले तरी पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध आल्याचे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत पालकमंत्र्यांबाबत अनेक तक्रारी होत्या. ज्या पक्षाचे पालकमंत्री आहेत, त्याच पक्षाच्या आमदार, खासदारांना आणि नेत्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात झुकते माप दिले जाते. सत्तेतील इतर पक्षांचे आमदार, खासदार किंवा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुचवलेल्या कामांना निधी मिळत नाही. काही वेळा निधी मंजूर होऊनही खर्च होत नाही, अनावश्यक व बाजारभावापेक्षा जास्त दराने साहित्य, वस्तूंची खरेदी केली जाते, औषध खरेदी झाल्यावर ती 4 महिन्यांत एक्स्पायर होतात अशा तक्रारी होत्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत असलेले पूर्ण अधिकार हीच पालकमंत्री पदाची खरी पॉवर होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निवडणुकींचीही तयारी केली जायची. याच पॉवरसाठी पालकमंत्री आपल्याच पक्षाचा असावा यासाठी फिल्डिंग लावलेली असायची. या सगळ्या तक्रारींना वैतागून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्व खात्यांचे सचिव व संबंधितांची बैठक घेतली होती. निधी वाटप धोरणात महत्त्वाचे बदल सुचविण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती.

या समितीने तयार केलेल्या नवीन धोरणाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार आता जिल्हा नियोजन समितीने वर्षभरात किमान 4 बैठका घेणे बंधनकारक आहे. पालकमंत्र्यांनी या निधीतून करायाची कामे शक्यतो एप्रिलमध्येच जाहीर करावीत व त्यासाठीच्या निधीची माहिती द्यावी. कोणत्याही कामासाठी मंजूर केलेला निधी वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी व त्यादृष्टीने कामाची प्रगती पाहून निधी द्यावा.

एकूण निधीपैकी 70 टक्के निधी हा राज्यस्तरीय योजनांसाठी व 30 टक्के निधी हा स्थानिक कामांसाठी वापरता येईल. या निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करता येईल व कोणत्या कामांसाठी करता येणार नाही, याची चौकट आखून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 25 नवीन कामेही या निधीतून करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एक्सपायरी डेट जवळ आलेल्या औषधांची खरेदी करण्यात येऊ नये, किमान 2 वर्षे मुदत असलेलीच औषधे खरेदी करण्यात यावीत, असा नियम यात करण्यात आला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बाजारभावापेक्षा अधिक दराने वस्तूंची खरेदी करु येऊ नये. आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंच्या किमती तपासून त्यानुसार खरेदीचा निर्णय घ्यावा. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने जिल्हा नियोजन समितीतील 5 टक्क्यांपर्यंतचा निधी तातडीच्या किंवा आपत्कालीन खर्चासाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांना आता याच नवीन धोरणानुसार निधी वाटपाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.