मृदा व जलसंधारण विभागाचा अपूर्ण आकृतीबंध पूर्ण करून भरती प्रक्रिया राबवा- आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील

अकलूज (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी १९९२ मध्ये जलसंधारण विभागाची स्थापना झाली.आणि ३१ मे २०१७ रोजी मृदा व जलसंधारण विभागास स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त झाले आणि या विभागासाठी सन २०१७ साली १६ हजार ४७९ पदांच्या सुधारित व फेररचनेच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.जलसंपदा विभागातील स्थानिक स्तरावरील तात्पुरत्या प्रतिनियुक्तीवर असलेली ३ हजार १५६ आणि जिल्हा परिषदेकडील २ हजार ९५९ व कृषी विभागाची ९ हजार ९६७ पदे जलसंधारण विभागात समायोजित करण्यात आली.जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाने आपली पदे जलसंधारण विभागाकडे वर्ग केली मात्र अद्यापही कृषी विभागाने एकही कर्मचारी जलसंधारण विभागाकडे वर्ग केलेला नाही.आणि त्यात ही आता पदांची कपात करण्यात येऊन ८७६७ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.या विभागाकडे मनुष्यबळाअभावी विविध योजना राबवताना मर्यादा येत असल्याचे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून मृदा व जलसंधारण विभागाचा मंजुर आकृतीबंध पुर्ण करण्यासंदर्भात शासनाने लवकरात लवकरच कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

यावर बोलताना मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की कृषी विभागाकडील संबंधित पदे या विभागाकडे वर्ग न झाल्यामुळे कृषी विभागाशी संबंधित पदे वगळून सध्याच्या मंजूर आकृतीबंधातील ६४८३ पदे व वाढीव ३६०३ पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता.

त्यास उच्च स्तरीय सचिव समितीने अनावश्यक पदे वगळून एकूण ८७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे.काही दिवसात त्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल व या पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.आणि त्या नंतर टप्प्या टप्प्याने आवश्यकतेनुसार वाढीव पदांची मागणी करण्यात येईल असे सांगितले.

आमदार मोहिते पाटील यांनी मृदा व जलसंधारण विभागात बहुतांश स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील पदे रिक्त आहेत.जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच भरती प्रक्रिया पारदर्शी व गतिशील होण्यासाठी हि पदे बाह्य यंत्रणांच्या माध्यमातून न भरता सरळसेवा प्रक्रियेतून भरण्याची मागणी केली त्यावर मंत्री महोदयांनी संबंधित पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे न भरता सरळसेवा भरती प्रक्रियेनुसार पारदर्शी पद्धतीने भरली जातील असे सांगितले.

तसेच मृदा व जलसंधारण विभागाने रद्द केलेल्या कामांच्या मुद्यावर बोलताना ज्या कामांमध्ये लोकांचा विरोध आहे, जिथे वन जमिनींच्या संदर्भात अडथळे आहेत, व ज्या कामांवर खर्च झाला आहे अशा कामांच्या मान्यता विभागाने रद्द केल्या आहेत.मात्र जर काही विशिष्ट मागण्या असतील तर त्या संदर्भात विचार करू असे आश्वासन मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.