चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक, मंत्र्यांनी दिली माहिती

 चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक, मंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- मंगळवेढा तालुक्यात चालवण्यात आलेल्या छावणी मालकांना देण्यात येणारे अनुदान अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. तरी, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारे छावणी अनुदान मिळेल. या प्रतीक्षेत असणार्‍या तत्कालीन छावणी चालक मालकांना हे बिल देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी विधानसभेत केली.

यावेळी आमदार आवताडे यांनी लवकरात लवकर निधी वितरित करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी येत्या 7 दिवसात निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

तत्कालीन दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या छावणी चालकांनी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात असणारे पशुधन जगण्यासाठी स्वखर्चाने छावण्या चालवून अनेक पशुपालक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यामुळे सध्या मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या या छावणी मालकांची आर्थिक बाजू लक्षात घेऊन त्यांना त्यांचे बिल तत्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी केली आहे. यावरून मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१९-२० मध्ये उघडण्यात आलेल्या २९९ चारा छावण्यांपैकी काही छावणी चालक संस्थांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रलंबित अनुदानाच्या अनुषंगाने सात दिवसात राज्य कार्यकारी समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक आहे" असे सांगितले.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, "2019-20 आणि 2020-21 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांतील चारा छावण्यांसाठी एकूण 245.23 कोटी रुपये इतके अनुदान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वितरित करण्यात आले होते. यापैकी 205.84 कोटी रुपये चारा छावणी चालकांना अदा करण्यात आले असून, उर्वरित 39.39 कोटी रुपये शासनाकडे परत करण्यात आले. मात्र, काही छावणीचालक संस्थांकडून त्यांच्या देयकांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने, हा प्रस्ताव पुन्हा सुधारित विभागीय आयुक्तांकडून शासनाकडे पाठवण्यात आला. सुधारित प्रस्तावामध्ये सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यांतील चारा छावणी चालक संस्थांचे 33.44 कोटी रुपये इतक्या एकूण अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सांगोला तालुक्याचे 20.86 कोटी, मंगळवेढा 12.07 कोटी, मोहोळ 0.42 कोटी आणि पंढरपूर 0.08 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीकडून मान्य करण्यात आला असून, त्यानंतर तो राज्य कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत होणाऱ्या खर्चासाठी राज्य कार्यकारी समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने, हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनानंतर राज्य कार्यकारी समितीपुढे फेरसादर करण्यात येणार आहे. अनुदानावर व्याज देण्याची कोणतीही तरतूद राज्य आणि राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.