राज्यातील विकास कामांसाठी लागणारे निधी वितरणाची फाईल अर्थ विभागाकडे पाठवू नये!

अर्थ विभागांचा अघोषित धक्कादायक नियम

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील सरकारी कामे केलेल्या विकासकांची कंत्राटदार,सुबे अभियंता, मजुर संस्था यांची जवळपास ८० हजार कोटींची देयके गेल्या ९ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत.मार्च २०२५ मध्ये फक्त यापैकी ३ टक्के निधी उपलब्ध करण्यात आला होता तदनंतर महाराष्ट्र शासनाचे १ महिना बजेट अधिवेशन मुंबई येथे पार पडले सदर बजेट मध्ये सगळ्या विभागांना आर्थिक तरतूद केली आहे व आकडेवारी सहित जाहिर करण्यात आली.

आज जवळपास २० जुन २०२५ आली आहे, नवीन आर्थिक वर्षात ज्या* विभागांना भलीमोठी तरतूद करण्यात आली यापैकी नवीन वर्ष सुरू होऊन आज ९० दिवस संपले आहे अजुनही वर्षाचे चार भाग असतात निधी वितरणाचे यात या तिमाहीचे एक छदाम निधी शासनाकडून कोणत्याही विभागास वितरण करण्यात आले नाही आमच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या बरोबर फेब्रुवारी व मार्च २०२५ ला बैठक झाली होती तेव्हा नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याबरोबर एप्रिल ला लगेच निधी उपलब्ध केला जाईल असे आश्वासन दिले होते आज एप्रिल संपुन दोन महिने झाले निधीचा थांगपत्ता कुठेही दिसत नाही.

राज्याचे अनेक विकासाचे केलेल्या कामांचे लेखाशिर्षकाचे फाईल निधी वितरण मंजुरीसाठी अर्थ विभागाकडे पाठविल्या जातात परंतु *सध्या गेल्या तीन महिन्यांपासून कोणत्याही विभागाची निधी वितरणाची फाईल मंजुरी साठी अर्थविभागाकडे पाठवु नये असा अघोषित सरकारी फर्मान अर्थविभाग व सरकारनै काढले आहेत* असे स्पष्ट दिसत आहे,कारणही तसेच आहे आम्ही कोणत्याही विभागाकडे निधीची चौकशी केली असता संबंधित विभागांचे अधिकारी आमच्या कडे निधीची फाईल आमच्या कडे आले‌ नाही असे उत्तर देतात ,तसेच निधी कधी उपलब्ध होणार आहे असे तीन महिन्यांपासून आम्ही विचारले असता आम्हाला यातील काहीही माहिती नाही आपण अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या विभागाकडे चौकशी करावी असे सांगितले जाते. आता या प्रत्येक गोष्टीच्या विचारण्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सक्षम उत्तर देतील काय हा प्रश्न पडला आहे.आणि आम्ही तेथे ही चौकशी केली असता तिथेही स्मशान शांतता जाणवते.

जिल्हा नियोजन DPDC फंड,आमदार फंड, Deposit Contrbution works फंड ,सेसफंड ,आमदारांचा विशेष निधी ४२१७ फंड , ग्रामविकास २५१५, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बिल्डिंग मेंटेनन्स २०५९,२२१६ रस्त्याचे दुरुस्ती व खड्डे ३०५४ ,,५०५४ सारखे* अनेक. लेखाशिर्षकाच्या अंतर्गत केलेल्या ८० हजार कोटींची कामांसाठी निधी कधी उपलब्ध होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही तसेच हे मुघली अघोषित अर्थविभागाचे फर्मान या कात्रीत. राज्यातील कंत्राटदार अडकला आहे धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना चे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनिल नागराळे कार्याध्यक्ष संजय मैंद,निवास लाड, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडु पाटील,सुबोध सरोदे, अनिल पाटील,प्रकाश पालरेचा, मंगेश आवळे,प्रकाश पांडव, कांतीलाल डुबल, राजेश आसेगावकर, कौशिक देशमुख, अभियंता संघटना महासचिव राजेश देशमुख,कैलास लांडे, नरेंद्र भोसले,राहुल सोनावणे,दिपेश कोतुलवार,प्रशांत कारंडे,सिकंदर डांगे , नितीन लवाळे,अन्वर अली, अश्विन पवार,उद्य पाटील,समीर शेख, सुनिल जाधव यांनी दिली.