जनतेचा पैसा आदानीच्या घशात घालण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?

 जनतेचा पैसा आदानीच्या घशात घालण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? 

कॉ.आडम मास्तरांचा संतप्त सवाल

महा वितरण कंपनीकडे ग्राहकांचे स्मार्ट मीटर विरोधात २१ हजार २७९ लेखी तक्रारी अर्ज

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यात १ एप्रिल २०२५ पासून वीज स्वस्त होणार होती मात्र महावितरणने स्वस्त विजेला आक्षेप घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला. त्याच दरम्यान महावितरणने परिपत्रक काढून घरगुती ग्राहकांची वीज प्रति युनिट ६० पैशाने महाग केले आहे. यासाठी इंधन समायोजन शुल्कचा आधार घेतला आहे. हि दरवाढ आजच्या महागाईच्या दराने अत्यंत जुलमी व सर्वसामान्यांना न परवडणारे आहे. तरी ग्राहकांची आर्थिक स्थिती व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हि दरवाढ तात्काळ मागे घेतलेच पाहिजे. जनतेच्या हिताचे सरकार म्हणून मिरविणारे महायुती सरकार लोकांना लुटण्यासाठी व लोकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या बड्या भांडवलदारांना जगविण्यासाठी त्यांचे राजकीय हस्तक असणाऱ्या आदानी सारख्या भांडवलदाराला स्मार्ट मीटर आंदण दिले. हि अत्यंत लाजिरवाणी व संतापजनक बाब आहे. जनतेचा पैसा आदानीच्या घशात घालण्याचा अधिकार या सरकारला कोणी दिला? असा संतप्त सवाल ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केला. 

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) जिल्हा समिती च्या वतीने बुधवार 23 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता अधीक्षक अभियंता कार्यालय महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी जुनी मिल कंपाऊंड येथे वाढीव वीज दर मागे घ्या, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रद्द करा, विद्यमान विद्युत सेवा पूर्ववत करा या प्रमुख मागण्या घेऊन  ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर व सीटू चे राज्य महासचिव ॲड एम एच शेख यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले असून यात हजारो ग्राहक आपले वीज बिल सह लेखी तक्रारी अर्ज घेऊन धरणे आंदोलनात झाले. यावेळी काश्मीर, अनंतनाग येथील पहेलगाम या ठिकाणी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत त्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. 

 यानंतर शिष्टमंडळाद्वारे मा.अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात नलिनीताई कलबुर्गी, नसीमा शेख, व्यंकटेश कोंगारी, सुनंदा बल्ला, रंगप्पा मरेड्डी, ॲड.अनिल वासम, दत्ता चव्हाण, दाउद शेख, , लिंगव्वा सोलापुरे, शकुंतला पाणीभाते, दीपक निकंबे आदी उपस्थित होते. 

यावेळी आडम मास्तर पुढे बोलताना म्हणाले कि, वास्तविक पाहता वीज उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर वीज वितरणाच्या क्षेत्रात MSEDCL हि देशातील सर्वात मोठी वितरण कंपनी आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील ऊर्जा क्षेत्रात महत्वपूर्ण स्थान निर्माण केलेला आहे. असे असताना सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने, वाढीव वीज दर मागे घेऊन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय रद्द करून, विद्यमान विद्युत सेवा पूर्ववत सुरू ठेवावे. जनतेचा आक्रोश व असंतोष वाढलेला असून या मागण्या घेऊन रखरखत्या उन्हात हजारो ग्राहकांचे 21 हजार 279 वीजबिल सह लेखी अर्ज सनदशीर मार्गे सादर केले. या मागण्या मान्य न झाल्यास ग्राहक विद्युत महावितरण कंपनीचे उपकेंद्र ताब्यात घेतील असा इशारा ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांनी मा. अधीक्षक अभियंता सुनील माने यांना दिला.

या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला प्रजा नाट्य मंडळ शाहीर कॉ प्रशांत म्याकल,अरुण सामल चंद्रकांत मंजुळकर यांनी क्रांतिगीते सदर केले. 

सदर आंदोलनात विल्यम ससाणे, मुरली सुंचू,वसीम मुल्ला, बापु साबळे, रफिक काझी, हसन शेख, अप्पाशा चांगले, अफसाना बेग, बालाजी तुम्मा, बालाजी गुंडे, नागेश म्हेत्रे, अंबादास बिंगी, बजरंग गायकवाड, अमित मंचले, प्रकाश कुऱ्हाडकर, अंबादास गडगी, नरेश दुगाणे, बाबू कोकणे, विजय हरसुरे, बाळकृष्ण मल्याळ, वीरेंद्र पद्मा, रहीम नदाफ, राजेश काशीद, नितीन कोळेकर, अस्लम शेख, जुबेर सगरी, अबू हुरेरा, प्रशांत चौगुले, गंगाराम निंबाळकर, नितीन गुंजे, सुजित जाधव, अमीन शेख, प्रकाश कलबुर्गी, सुनील आमाटी, पांडुरंग म्हेत्रे, अभिजित निकंबे, मल्लेशम कारमपुरी, किशोर झेंडेकर, सिमोन पोगुल, विजय साबळे, विजय मरेड्डी, अजय भंडारी आदींनी परिश्रम घेतले.

चौकट -

सदर निवेदनात खालील बाबींचा आग्रह धरण्यात आला. 

स्मार्ट प्रीपेड मीटर संदर्भातील समस्या:

• प्रति मीटर किंमत: ₹११,९८६ (या योजनेचा अंदाजे खर्च ₹२५,००० कोटींपेक्षा अधिक) 

• अनुदान: केंद्र शासन ६०% अनुदान देणार असून उर्वरित ४०% रक्कम कर्ज रूपाने महावितरण उभारणार. ही रक्कम नव्याने लागू होणाऱ्या वीज दरांमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.

• विजेचा खरेदीदार म्हणून ग्राहक: वीज ही सेवा न राहता केवळ वस्तू म्हणून विकली जाणार आहे. परिणामी, ग्राहकांचा शाश्वत हक्क संपुष्टात येईल.

• तांत्रिक अडचणी: स्मार्ट मीटर संगणक प्रणाली व मोबाईल नेटवर्कवर आधारित असल्यामुळे नेटवर्क फेल झाल्यास वीज खंडीत होऊ शकते.

• गोपनियता व सुरक्षा: रेडिओ लहरी, वाय-फाय, संगणक प्रणालीमार्फत ग्राहकांच्या वापराची माहिती पाठवली जाते, त्यामुळे डेटा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.

• ग्रामीण व झोपडपट्टी भागातील अडचणी: नेटवर्क नसल्यामुळे स्मार्ट मीटर योग्य कार्य करत नाहीत. गरीब व मर्यादित वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना याचा कोणताही लाभ होणार नाही.

चौकट -

दरवाढ व आर्थिक भार:

• घरगुती वीज दर ४.७१ रु. ते १६.६४ रु. पर्यंत.

• स्थिर आकारात लक्षणीय वाढ.

• इंधन समायोजन शुल्काअंतर्गत ५२७ कोटी रुपयांची वसुली सुरू.

• वीज दरांमध्ये २०२५-३० दरम्यान टप्प्याटप्प्याने वाढ प्रस्तावित.

• TOD (Time of Day) प्रणालीत दर सकाळी व रात्री वेगवेगळे असतील – ही प्रणाली गरीब व निम्न मध्यमवर्गीयांना अडचणीत आणेल.

• रुफटॉप सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन द्यावे.

• घरगुती ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत सवलतीत वीज उपलब्ध करून द्यावी.

• स्मार्ट मीटरऐवजी विद्यमान मीटरवर ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवावा.

• महावितरणच्या मनमानी दरवाढीवर नियंत्रण ठेवावे.