‘यंत्रमाग कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन, स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाचा प्रश्न लोकसभेत'

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी लोकसभेत केंद सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून यंत्रमाग कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याण मंडळ स्थापन करण्यास सरकारचा विरोध आहे का? असा सवाल करत कामगारांच्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून कोणकोणत्या उपयोजना राबवण्यात येत आहेत याबाबत विचारणा केली. यावर सरकारने यंत्रमाग कामगारांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांबाबत माहिती देत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

संसेदेच्या अधिवेशनात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी व तारांकित प्रश्न उत्तरांच्या तासादरम्यान सोलापूरसह देशभरातील यंत्रमाग कामगारांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. यंत्रमाग कामगार वर्ग हा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकात मोडत असून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे अशा यंत्रमाग कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून कोणती उपाययोजना राबवली जात आहे? तसेच असंघटित कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ या कामगारांना कसा मिळेल? तसेच, यंत्रमाग कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारचे काय धोरण आहे याबाबतची विचारणा खासदार शिंदे यांनी केली.

खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या यंत्रमाग कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्याची माहिती दिली. यंत्रमाग कामगारांसाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने १ जुलै २००३ रोजी समूह विमा योजना (GIS) सुरू केली होती. त्या योजनेचा २०१९-२० पर्यंत विस्तार करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत कामगारांना विमा संरक्षण मिळते. विशेष म्हणजे, या योजनेत नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी 1200 रूपये शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याची माहिती दिली. ही सुविधा नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी आहे. जास्तीत जास्त दोन मुलांना याचा लाभ मिळतो. ही मदत चार वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे. या योजनेमुळे कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सष्ट करण्यात आले.

विमा योजनांचा विस्तार

दरम्यान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी विचारलेल्या कल्याणकारी योजना संदर्भात माहिती देताना वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेली समूह विमा योजना ही २०१७ पासून या 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना' (PMJJBY) शी जोडल्याची माहिती दिली. या योजनांमुळे कामगारांना जीवन विम्याचे संरक्षण मिळते. अपघात विमाही उपलब्ध झाला आहे. या सुविधांमुळे कामगारांचे जीवन सुरक्षित झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले.

निवृत्तीवेतनाची हमी

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत उपलब्ध होत नाही. अशा कामगारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत सरकारची काय उपाययोजना आहे यासंदर्भात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी विचारणा केली होती. त्यावर उत्तर देताना अशा प्रकारच्या असंघटित कामगारांच्या भविष्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये असंघटित कामगारांसाठी 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' (PM-SYM) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पॉवरलूम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही वयाचच्या६० वर्षांनंतर दरमहा ३,००० रुपये निवृत्तिवेतन दिले जात असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याचे दिसून येते.

स्वतंत्र कल्याण मंडळावर चर्चा

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी स्वतंत्र कल्याण मंडळाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. मात्र, यंत्रमाग कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु सध्याच्या विविध योजनांमधून कामगारांचे कल्याण साधले जात असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी सभगृहात दिली.

खासदार प्रणिती शिंदे यांचे योगदान

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी या सातत्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांकडे सातत्याने लक्ष वेधत असल्याचे दिसून येते. त्यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांमुळे सरकारला आपली प्रगती सादर करावी लागली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यंत्रमाग कामगारांच्या कल्याण मंडळाच्या स्थापनेबाबत सरकारला पुढील काळात उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. खासदार शिंदे त्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत असल्यामुळे सरकारवर एक प्रकारे दबाव निर्माण होत असल्याचे दिसून येते.