महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षाचा संताप

 महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षाचा संताप

राज्याच्या बजेटमध्ये सोलापूरला पुन्हा वाऱ्यावर सोडले

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- शहराच्या विकासासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची मागणी करत सोलापूर विकास मंचच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या ढिसाळ आणि सोलापूरद्वेषी भूमिकेचा निषेध नोंदवत मंचच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून त्वरित कार्यवाहीची मागणी केली.

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या राज्य बजेटमध्ये सोलापूरच्या वाट्याला पुन्हा भोपळाच आला! कोणत्याही नव्या योजना, निधी अथवा प्रकल्प जाहीर न करता सरकारने सोलापूरच्या जनतेला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले. सोलापूरचा सातत्याने होणारा अपमान आणि विकासाच्या बाबतीत सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी या आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा दिला.

शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात तीव्र संघर्ष – "आता सोलापूर गप्प बसणार नाही!"

सकाळी १० वाजता सुरू झालेले हे उपोषण दुपारी २ वाजेपर्यंत शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडले. उपोषणादरम्यान सोलापूरच्या पाणीपुरवठा सुधारणा, रखडलेले उड्डाणपूल, दुहेरी जलवाहिनी प्रकल्प, एम.आय.डी.सी.तील अडचणी, छत्रपती संभाजी महाराज चौक ते सीएनएस हॉस्पिटल ५४ मीटर रस्त्याचे काम, नवीन डी.पी. प्लॅनविषयी नागरिकांमध्ये वाढलेली नाराजी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी, तसेच शहरातील आय.टी. पार्क आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

"सोलापूरच्या विकासासाठी हा संघर्ष आणखी तीव्र केला जाईल. जर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर पुढील टप्प्यात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल," असा इशारा मंचच्या वतीने देण्यात आला.

सोलापूरच्या विकासाच्या लढ्यासाठी एकजूट

आंदोलनानंतर मंचच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी मनिषा कुंभार यांना निवेदन सादर केले. यात शहराच्या महत्त्वाच्या विकासकामांना गती देण्याची तसेच रखडलेल्या प्रकल्पांवर ठोस पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली. शहरातील नागरिकांनीही या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा दर्शवला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात आता अधिक तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार सोलापूर विकास मंचच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.

"सोलापूरला कायम डावलणाऱ्या सरकारविरोधात आता लढा तीव्र करायचा!" असे म्हणत आंदोलनकर्त्यांनी पुढील रणनीती ठरवली. सोलापूरच्या जनतेने एकत्र येऊन हक्काचा विकास मिळवण्यासाठी उभे राहण्याची गरज असल्याचे मंचच्या वतीने सांगण्यात आले. "आता मागण्या नव्हे, निर्णय हवेत! सोलापूरच्या जनतेला विकास हवा आहे, आश्वासने नाहीत!" – असा स्पष्ट संदेश या ऐतिहासिक आंदोलनातून देण्यात आला आहे.

सोलापूरच्या हक्कासाठी पुढे आलेले लढवय्ये

सोलापूर विकास मंचचे मिलिंद भोसले, केतन शहा, योगिन गुर्जर, विजय कुंदन जाधव, अॅड. दत्तात्रय अंबुरे, मनोज क्षिरसागर, आनंद पाटील,श्रीनिवास पोट्टाबत्ती, घनश्यान दायमा, सुनिल दुस्सल, विश्वनाथ गायकवाड, पांडुरंग कुलकर्णी, नागेश गायकवाड, प्रशांत भोसले, अर्जुन रामगिर, दिनेश डोंगरे, मदन पवार, राम माने, बाळासाहेब मोरे, प्रकाश भुतडा, डॉ. सुरेश खमितकर, भारत पाटील, ललित मेत्रास, मोहन खमितकर, प्रकाश ननवरे, नितीन मोहिते, विनायक बोरामणीकर, सचिन चव्हाण, शिवाजी चव्हाण, नरेंद्र भोसले, टि. आर. मंगाराम, राजीव देसाई, हर्षवर्धन येले, विलासभाई शहा, वृषाली हजारे, वासुदेव आडके, हिरालाल पिसे, अपूर्व जाधव, रमेश माळवे, यशवंत बोधे, प्रसन्न नाझरे, सागर झाड, लक्ष्मीकांत लोमटे, सुनिल पसपुळे, अॅड. मनिष गडदे, गिरिश चंद्राकर, शफी काझी, शैलेंद्र क्षिरसागर, सतिश धारुरकर, आरती अरगडे, सुप्रिया ठाणे, शुभदा पाटील, अब्दुल करिम, शाकिब बागवान, कुंडलिक मोरे, अॅड. संजय मंटगे, सिराज शेख तसेच अनेक नामवंत नागरिकांनी, संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या आंदोलनात सक्रीय सहभाग नोंदवला.