स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

 स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील 'ओबीसी' आरक्षण, नगरसेवक संख्या, प्रभाग रचना अशा विविध मुद्द्यांवरून न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत.या सर्व याचिका एकत्र करून सर्वो उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जवळपास दीड वर्षापासून या याचिका प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर संपून निकाल जाहीर होतील अन निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल,अशी चर्चा सुरू होती.४ मार्चला सुनावणी घेण्याची मागणी यासाठी २२ जानेवारी रोजी यावर्षीची पहिलीच सुनावणी होणार होती. अत्यंत महत्त्वाच्या

मानल्या जाणाऱ्या या सुनावणीत काय होणार याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष होते. पण २२ जानेवारीची सुनावणी २८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. त्यानंतर २५ फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली. त्यानंतर आता ४ मार्च ही तारीख देण्यात आली आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात २९ व्या क्रमांकावर प्रकरण मेन्शन होते, पण कोर्टरूम क्रमांक ३ मध्ये दुपारी एक वाजेपर्यंतच काम होणार होते. या वेळेपर्यंत आठव्या क्रमांकापर्यंतची प्रकरणे न्यायालयाने ऐकली. कामकाज संपताना याचिकाकत्यांचे वकील आणि सरकारी पक्षाच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ४ मार्च ही  तारीख मागितली. त्यावर न्यायालयाने विचार करून निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले. देशात लोकसभा निवडणूक पार पडली. त्यापाठोपाठ राज्यातही विधानसभा निवडणूक झाली.त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

... तर महापालिका निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ?

निवडणुका रखडल्याने मुंबई, पुण्यासह राज्यातील २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी ज्या महापालिकांमध्ये पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करणे आवश्यक असल्यास नव्याने प्रभाग रचनेची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडून अंतिम प्रभाग रचना तयार होण्यासाठी साधारण ९० दिवसांचा कालावधी अपेक्षित असतो. त्यामुळे किमान फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निकाल लागल्यास या निवडणुका एप्रिल-मे महिन्याच्या दरम्यान घेणे शक्य होईल. मात्र, तसे न झाल्यास महापालिका निवडणुका सप्टेंबर- ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.