लोकांना तुरुंगात डांबणे एवढेच ईडीला कळते, सुप्रीम कोर्टाचे तपास यंत्रणेवर ताशेरे

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- राजकीय सूडभावनेने कारवाई करणाऱया ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले. आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपावरून लोकांना तुरुंगात डांबणे एवढेच ईडीला कळते. 'पीएमएलए' कायद्यातील तरतुदींचे ईडीला पुरेसे ज्ञानच नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

ईडी जर कायद्याला धरून बाजू मांडणार नसेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने यावेळी दिली.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपाखाली नोव्हेंबर 2023 पासून तुरुंगात डांबलेल्या महिलेला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. आरोपी महिलेच्या जामीन अर्जाला ईडीने तीव्र विरोध केला. त्यावर खंडपीठाने तपास यंत्रणा व मोदी सरकारचे कडक शब्दांत कान उपटले. आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांत महिला, अल्पवयीन मुले व वृद्ध आरोपींच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडी अत्यंत बेफिकीरपणे युक्तिवाद करते. 'पीएमएलए' कायद्यातील तरतुदींच्या उलट ईडीचा युक्तिवाद असतो. जर ही तपास यंत्रणा कायद्याला धरून बाजू मांडणार नसेल, तथ्यहीन युक्तिवाद करणार असेल तर ते आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही, असे खंडपीठाने बजावले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ईडी अधिकाऱयाची चूक मान्य केली.

वाट्टेल ते करून जामीन नाकारण्याचा हेतू असतो!

न्यायालयाने ईडीबरोबरच मोदी सरकारच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाट्टेल ते करून आरोपीला जामीन नाकारणे हाच केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचे प्रत्येक कारवाईत स्पष्टपणे दिसते. सरकारच्या विधी प्रतिनिधींना कायद्यातील मूळ तरतुदींचे ज्ञानच नसते, अशी परखड टिप्पणी न्यायालयाने केली.

ईडीच्या संवेदनाशून्य कारभारावर संताप

ईडीच्या संवेदनाशून्य कारभारावर न्यायालय संतापले. आरोपी 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असो वा महिला, आजारी व्यक्ती असो, प्रत्येकाविरुद्ध 'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 45 च्या उपकलम-2 मधील तरतुदी लागू केल्या पाहिजेत, असा दावा ईडी अधिकाऱयाने न्यायालयात केला. त्यावरून वादाला तोंड फुटले. 'शाईन ग्रुप'मधील आर्थिक अफरातफर प्रकरणातील आरोपी शशी बालाच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला.