ग्रामीण भागात वाढत्या वाळु माफीयावर वर आशीर्वाद कुणाचा. ...! वाळू माफियांवर नियंत्रण कधी ?

महसूल व पोलीस प्रशासनानाची डोळेझाक, रात्रीच्या अंधारात व भरदिवसात वाळु उपसा व विक्री जोरात

अकोला (कटूसत्य वृत्त):- अकोला जिल्ह्यातील बाळापुर तालुक्यात अंतर्गत उरळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या ग्रामीण परीसरातील अवैध वाळू माफियांवर ठोस कारवाई केव्हा?
लोहारा . कवढा. हाता . डोंगर गाव या परिसारात महसूल मंडळात वाळू माफियांचा सुसाट झाले असुन या अवैध व्यवसायात सर्वांत अधिक जोर धरलेली वाळूची तस्करी रोखण्यात प्रशासनाला अद्यापपर्यंत अपेक्षित असे यश आलेले नाही. वाळूची तस्करी करणारे मुजोर झाले असून राजरोसपणे वाळूचा उपसा केला जात आहे. वाळू माफिया उरळ व महसून विभागातील अधिकाऱ्यांचे यांचे खिशे गरम करत असल्याचे जनसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा चर्चेला उधान आले आहे. सध्या विधानसभेचे आचारसंहिता व चेक पोस्ट प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी लावलेले असून ही संधी वाळूची तस्करी करणारे वाळू माफिया चांगल्या तऱ्हेने या संधीचा फायदा घेऊन वाळूची तस्करी करणाऱ्यांनी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. असल्याचेकरुण सर्व सरकारी नियम धाब्यावर बसवून रात्री अंधाराचा फायदा घेत वाळू उपसा चालू आहे. याविषयीची माहिती महसूल विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस यांना असून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते ? पोलीस यंत्रणा काय करत असते ? गावातून वाहने बाहेर कशी सोडली जातात ? असे अनेक प्रश्‍न यापरिसारात उपस्थित होतात.
अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी पथकावर अनेकदा तस्करांकडून सशस्त्र आक्रमण केले गेल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. त्यांच्याकडे शस्त्रे कुठून येतात ? पोलीस प्रशासन, महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या वाळु चोर माफियांना कशी मिळते ? तसेच कायदा-सुव्यवस्था मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कुठून येते ? असेही प्रश्‍न उपस्थित होत जाहे. वाळू उपसा बंदीचा कायदा असूनही या वाळु माफीयावर कठोर कारवाई का होत नाही.
अवैध वाळू उपसा करणार्‍यांना एकाला तरी कठोर शिक्षा झाली, असे अद्यापपर्यंत ऐकण्यात आले नाही. मग वाळु उपसा व विक्री करणार्‍यांवर महसुल व उरळ पोलिसांचा धाक कसा रहाणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे?
जो तो आपली पोळी भाजून घेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे यामध्ये पोलीस प्रशासन आणि महसूल विभाग यांचे वाळू तस्करांशी धागेदोरे असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या यंत्रणेला आळा बसण्यासाठी कठोर कायदा करून कठोर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.