ग्रामपंचायत सदस्य निवडणूक उमेदवारी पासून ते कित्येक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'शौचालय वापराचा दाखला अनिवार्य असलेल्या शासनाच्या कार्यालयातच शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सोय नसणे ही अत्यंत लज्जास्पद गोष्ट आहे. केंद्र शासनाच्या 'स्वच्छ भारत मिशन' या चळवळीची यापेक्षा वाईट थट्टा कोणती असू शकत नाही. नियम फक्त सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहेत का? हेच स्वच्छतेचे नियम शासकीय अधिकारी आणि कार्यालयांना नाहीत का ?पुढील १५ दिवसात मोहोळ तहसील आवारात कायमस्वरूपी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व प्रशस्त शौचालय (संडास व मुतारी) ची सोय न झाल्यास अनोख्या व ऐतिहासिक संविधानिक पद्धतीने तीव्र आंदोलन करण्याचे निवेदन पंतप्रधान सो. भारत सरकार, दिल्ली. मुख्यमंत्री सो. महाराष्ट्र राज्य मा. महसूल मंत्री सो. महाराष्ट्र राज्य. मा. जिल्हाधिकारी सो. सोलापूर. तहसिलदार सो., मोहोळ. मा. पोलीस निरीक्षक सो.पो.स्टे, मोहोळ यांना देण्यात आले असल्याची माहिती अँड. श्रीरंग दत्तात्रय लाळे यांनी दिली.
0 Comments