सोलापूर शहरातील मराठा वसतिगृहाचा प्रश्नही गेल्या सात वर्षांपासून रखडला

सोलापूर शहरातील मराठा वसतिगृहाचा प्रश्नही गेल्या सात वर्षांपासून रखडला

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त);-'एक मराठा लाख मराठा..., अशी आरोळी देत आरक्षणासाठी सर्व मराठा समाज एक झाला. एकीची व्रजमूठ आवळत राज्य शासनाकडून पदरात पडलेले आरक्षणही न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अडकले आहे. सोलापूर शहरातील मराठा वसतिगृहाचा प्रश्नही गेल्या सात वर्षांपासून रखडला आहे. चार पालकमंत्र्यांना साकडे घातले, निवेदने दिली, तरीही प्रश्न निकाली निघाला नाही. मराठा समाजाच्या दोन संघटनांमधील भांडणामुळे वसतिगृहाचा प्रश्न रखडल्याची चर्चा आहे.

मराठा समाजाच्या एकजुटीनंतर काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील शिक्षण घेणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय व्हावी म्हणून राज्यामध्ये वसतिगृह निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

काही शहरांमध्ये वसतिगृहे सुरूही झाली, मात्र सोलापुरातील सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चामधील मतभेदांमुळे शहरातील वसतिगृह रखडले आहे. बांधण्यात येणारे वसतिगृह कोण चालविणार, यावरून वाद निर्माण झाल्याने दोन संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने सात वर्षांपासून लढा सुरू आहे, मात्र यश आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या खेडेगावातून सोलापुरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मराठा निवेदने दिली, पण....लाख मराठा

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह वसतिगृह समितीचे सदस्य तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना समाजाच्या वतीने निवेदने देऊन साकडे घातले, पण अद्यापही विषय निकाली निघाला नाही, हे वास्तव आहे.शासनाचे नियंत्रण हवे

शिक्षणासाठी सोलापूर शहरात राहायचे म्हणले तर भाडेतत्त्वावरुन घर करुन राहण्याचा मोठा खर्च होतो. सामान्य मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे नाही. वसतिगृह झाले असते तर कमी पैशामध्ये राहण्याची सोय झाली असती, मात्र समाजातील नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठा भुर्दंड सोसत विद्यार्थ्यांना राहावे लागत आहे. - संचित जगताप, विद्यार्थी अद्यापही निर्णय नाही

पत्रकार संघाच्या जागेवर डोळा ठेवून या जागी वसतिगृह बांधण्याचा घाट सकाल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी घातला होता. पत्रकारांच्या विरोधानंतर माजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर झालेल्या बैठकीत हा विषय मागे पडला. महसूल भवनाजवळील शासकीय दूध संघ अथवा उजनी वसाहतीजवळील जागेचा प्रस्ताव पुढे आला; मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही.

वसतिगृह संस्थेला चालविण्यास दिल्यास मक्तेदारी निर्माण होईल. समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे यावर शासनाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी क्रांती मोर्चाची होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या वसतिगृहावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केल्यामुळे वसतिगृहाचा विषय रखडला.