ग्रँथपालांची तुटपुंजा पगार देऊन बोळवण

ग्रँथपालांची तुटपुंजा पगार देऊन बोळवण

 पुणे (कटूसत्य वृत्त):- कधी काळी गाव तिथे ग्रंथालय अशी लोकप्रिय घोषणा झाली होती. पण त्यानंतर ही घोषणा हवेतच विरून गेली. आज गावांमध्येच नाही तर शाळांमध्येदेखील ग्रंथालये राहिली नाहीत. त्याकडे सरकारचेही दुर्लक्ष होत आहे. तसेच ग्रंथपालांचा पगारही कमी आहे. एकीकडे, पुस्तकांचे गाव म्हणून प्रसिद्धी मिळवायची आणि दुसरीकडे पुस्तकांची देखरेख करणाऱ्या ग्रंथपालांना मात्र तुटपुंजा पगार द्यायचा, ही महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे. राज्यात सार्वजनिक ग्रंथालये आणि शाळा-महाविद्यालयांमधील ग्रंथालये असे दोन प्रकार आहेत.त्यामध्ये अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी आहे. या सर्वच वर्गातील ग्रंथपालांना अतिशय कमी पगार मिळत आहे. ग्रंथालयांना अनुदान मिळते, पण ते पुस्तक खरेदीसाठी असते. पुणे जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार शाळा-महाविद्यालये आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी ग्रंथालये नाहीत. त्यामुळे ग्रंथपालही नाहीत. किमान प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयांत तरी ग्रंथालय असणे आवश्यक आहे. २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रंथालयांना अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला होता. पण, अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध करत मुळात आहेत ती वाचनालये जागेवर आहेत का ते पहा, असे सुनावले होते. त्याचवेळी नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देणे बंद करण्याचा निर्णय घेताना राज्यातील ग्रंथालयांची महसूल खात्याच्या वतीने तपासणी मोहीम हाती घेण्याचे ठरले होते. नंतर आजपर्यंत त्याविषयी काहीच झाले नाही.

आश्वासन हवेतच !

काही महिन्यांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गाव तिथे ग्रंथालय अशी घोषणा केली होती. पण नंतर त्याविषयी हालचाली झाल्या नाहीत. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, यासाठी त्यांनी याविषयी सांगितले होते.