इलेक्टोरल बाँडनंतर आता 'पीएम केअर्स फंड'ची पाळी!

 इलेक्टोरल बाँडनंतर आता 'पीएम केअर्स फंड'ची पाळी!

काँग्रेसने पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले

नवी दिल्ली(वृत्त सेवा ):-सध्या देशात इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, काँग्रेसने पीएम केअर फंडाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'पीएम केअर्स फंड' का स्थापन करण्यात आला, त्याला किती पैसे मिळाले आणि कोणाकडून आणि कसे वाटले गेले हे आजपर्यंत स्पष्ट झालेले नाही, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी विचारले की, या निधीबाबत एवढी पारदर्शकता का आहे? कोविड-19 महामारीच्या वेळी 'पीएम केअर्स फंड' ची स्थापना करण्यात आली होती.

पीएम केअर्स फंडाच्या पैशांचा मागमूसही नाही

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, सरकारने कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आणखी एक मार्ग खुला केला आहे आणि तो म्हणजे 'पीएम केअर्स फंड'. 'पीएम केअर्स फंड'मध्ये किती पैसे आले याची अधिकृत माहिती नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. आणि देणगीदार कोण आहेत. कोणताही विशिष्ट अहवाल नाही, परंतु अहवाल असे सूचित करतो की त्याला किमान 12,700 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

पीएम केअर फंड हा देखील घोटाळा आहे

त्यांनी आरोप केला की 'पीएम केअर्स फंड'ला कॅग आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या देखरेखीतून सूट देण्यात आली आहे, परंतु हे सर्वज्ञात आहे की किमान 38 सरकारी मालकीच्या आणि संचालित सार्वजनिक उपक्रमांनी या निधीसाठी 2,105 कोटी रुपयांचे मोठे योगदान दिले आहे. रक्कम दान केली आहे. रमेश म्हणाले की, 'पीएम केअर्स फंड'ला सरकारकडून अनेक विशेष सवलती मिळाल्या आहेत. ते म्हणाले, "कोविड-19 साथीच्या आजाराला सुरुवात होऊन चार वर्षे झाली तरी, 'पीएम केअर्स फंड' का स्थापन करण्यात आला, त्याला किती पैसे मिळाले आणि कोणाकडून, पैसे कसे वितरित केले गेले आणि का आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. प्रशासकीय रचनेत पारदर्शकतेचा एवढा अभाव?'' काँग्रेस नेत्याने दावा केला की निवडणूक रोख्यांप्रमाणेच 'पीएम केअर्स फंड' हाही घोटाळा आहे, जो उघडकीस येण्याची वाट पाहत आहे.