गर्भवतीवर सामूहिक बलात्कार, निरपराधांची हत्या; त्या दिवशी बिल्कीससोबत काय झाले होते?

 गर्भवतीवर सामूहिक बलात्कार, 

निरपराधांची हत्या; 

त्या दिवशी बिल्कीससोबत काय झाले होते?

नवी दिल्ली(वृत्त सेवा):-– बिल्किस बानो प्रकरणात मे.सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय फिरवत दोषींची सुटका रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे दोषींची पुन्हा तुरुंगात रवानगी होणार आहे. या हत्‍याकांडातील दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचेही मे.न्यायालयाने म्हटले आहे.मे.सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला गेला आणि शिक्षा झाली आहे, फक्त ते राज्यच दोषींना माफी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अशा कोणत्याही प्रकरणात गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. यावर महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेवू शकते. कारण या प्रकरणाची महाराष्ट्रात सुनावणी झाली होती.गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला मे.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्या. बी व्ही. नागरथना आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. या प्रकरणी १२ ऑक्टोबर२०२३ रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

गुजरात सरकारच्या गुन्हे माफी धोरणांतर्गत २०२२ मध्ये बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. मात्र, आता मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. या दोषींना २००८ मध्ये विशेष सी.बी.आय. न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी मे.मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम केली होती.जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला १४ वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतात. त्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वर्तणूक आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन शिक्षा कमी करणे किंवा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो. 

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या दोषींनी १५ वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या ११ दोषींना तुरुंगातून सोडले होते.मे.सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले होते की, दोषींनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हे केलेले नाहीत. त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी. त्यावर मे.न्यायालयाने प्रश्न केला की, सुटकेतील शिथिलतेचा फायदा फक्त बिल्किस बानोच्या दोषींनाच का देण्यात आला? इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही? दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का?, असा सवालही मे.सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले.

शिक्षा म्हणजे सूड नव्हे न्या. नागरथना म्हणाल्‍या की,  ग्रीक तत्त्ववेत्त्याने शिक्षा सूडासाठी नव्हे तर सुधारणेसाठी दिली पाहिजे यावर जोर दिला होता. प्लेटो म्हणतो की शिक्षा ही बदला घेण्यासाठी नाही तर सुधारणेसाठी आहे. उपचारात्मक सिद्धांतामध्ये शिक्षेची तुलना औषधाशी केली जाते.गुन्हेगारावर उपचार शक्य असल्यास त्याची सुटका करावी. हे सुधारात्मक सिद्धांताचे हृदय आहे. जर एखाद्या गुन्हेगारावर उपचार करणे शक्य असेल तर त्याला शिक्षण आणि इतर कलांनी सुधारणे आवश्यक आहे.

कोण आहे बिल्किस बानो?

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसला आग लागली होती. या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या 59 भाविकांचा मृत्यू झाला. या जाळपोळीच्या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. बिल्किस बानोचे कुटुंब या दंगलीमुळे प्रभावित झालेल्या अनेक कुटुंबांपैकी एक होते. गोध्रा घटनेच्या चार दिवसांनंतर 3 मार्च 2002 रोजी बिल्किसच्या कुटुंबाला अत्यंत क्रौर्याचा सामना करावा लागला. त्यावेळी 21 वर्षीय बिल्किसच्या कुटुंबात बिल्किस आणि तिची साडेतीन वर्षांची मुलगी यांच्यासह 15 सदस्य होते. दंगलखोरांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती.

बिल्कीससोबत काय झालं?

27 फेब्रुवारीच्या घटनेनंतर राज्यात जातीय दंगली उसळल्या. बिल्किस बानोचे कुटुंब दाहोद जिल्ह्यातील राधिकपूर गावात राहत होते. दंगल वाढत असल्याचे पाहून कुटुंबाने गाव सोडून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ती तिची साडेतीन वर्षांची मुलगी सालेहा आणि कुटुंबातील इतर 15 सदस्यांसह गाव सोडून पळून गेली. 3 मार्च 2002 रोजी हे कुटुंब चप्परवाड गावात पोहोचले आणि पन्नीवेला गावाकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्यालगतच्या शेतात लपले. मे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार,  11 दोषींसह सुमारे 20-30 जणांनी विळा, तलवारी आणि काठ्या घेऊन बिल्किस आणि त्याच्या कुटुंबावर हल्ला केला. 

या हल्ल्यात बिल्किसच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांचा मृत्यू झाला होता. साडेतीन वर्षाच्या निष्पाप मुलीचा दगडाने ठेचून खून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी मे.सुरू असताना बिल्किस बानोच्या वकिलाने ही वेदनादायक घटना कथन केली होती. त्यांच्यावतीने वकील शोभा गुप्ता यांनी सांगितले की, ही अपघाती घटना नाही, गुन्हेगार त्यांचा पाठलाग करत होते. गुन्हेगार कुठे लपले आहेत, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता.वकिलाने मे.न्यायालयाला सांगितले की, ‘बिल्कीस पाच महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्यावर अनेक वेळा क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला दगडावर फेकून मारण्यात आले.’ वकिलाने सांगितले की ती हल्लेखोरांसोबत विनवणी करत राहिली पण त्यांनी तिला किंवा तिच्या कुटुंबावर दया दाखवली नाही.

कुटुंबासोबतही क्रूरता 

वकिलाने पुढे सांगितले की, ‘बिल्किसची आई आणि चुलत बहिणीवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. चार अल्पवयीन भाऊ-बहिणी…त्यांच्या चुलत बहिणीच्या दोन दिवसांच्या बाळाची…काकू आणि इतर चुलत भावांची हत्या झाली.अधिवक्ता शोभा यांनी सांगितले की, जे मृतदेह बाहेर काढले जाऊ शकतात त्यांचे डोके आणि छाती ठेचलेले आढळले. ते म्हणाले की, 14 जणांचा मृत्यू झाला असला तरी, ज्या ठिकाणी ही घटना घडली ती जागा सुरक्षित नसल्यामुळे केवळ सात जणांचे मृतदेह बाहेर काढता आले.घटनेनंतर बिल्कीस बेशुद्ध या हल्ल्यातून फक्त बिल्किस, त्याचे कुटुंबातील पुरुष सदस्य आणि एक तीन वर्षांचा मुलगा बचावला. या घटनेनंतर बिल्कीस किमान तीन तास बेशुद्ध राहिली. शुद्धीवर आल्यानंतर त्याने एका आदिवासी महिलेकडून कपडे घेतले. त्यानंतर तो एका होमगार्डला भेटला त्याने त्याला लिमखेडा पोलीस ठाण्यात नेले जेथे त्याने हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई गोरी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. सी.बी.आय.च्या म्हणण्यानुसार, घोरीने तक्रारीतील महत्त्वाचे तथ्य लपवून त्याचा विपर्यास केला.गोध्रा रिलीफ कॅम्पमध्ये पोहोचल्यानंतरच बिल्कीसला तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. 

काही दिवसांनी त्यांचे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि मे.सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. येथून या प्रकरणाच्या सी.बी.आय. चौकशीचे आदेश देण्यात आले. यानंतर जानेवारी 2008 मध्ये मे.विशेष न्यायालयाने 11 आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर असेंब्ली आणि इतर कलमांत दोषी ठरवले. 

या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींना 15 ऑगस्ट 2023 रोजी सोडण्यात आले, ज्याला मे.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.