छत्रपती संभाजीनगर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आता आरक्षणासाठी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्यभरातील अनेक लोकप्रतिनिधिंनी आपले राजीनामे दिले आहेत. यामध्ये सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, बाजार समिती सदस्य अशा अनेक लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. एकट्या फुलंब्री तालुक्यात 29 जणांनी आपला राजीनामा दिला आहे. या 29 जणांपैकी तब्बल 28 जणांचे राजीनामे नामंजूर झाले आहेत. आवश्यक त्या विहित नमुन्यात अर्ज दिले नसल्याने, हे राजीनामे नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पहिल्या उपोषणानंतर सरकारला मराठा आरक्षणासाठी चाळीस दिवसांचा वेळ दिला होता. पण या चाळीस दिवसांत आरक्षण न मिळाल्यानं ते पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं त्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र उपोषण मागे घेत असतानाच त्यांनी सरकारला आरक्षणासाठी नवी डेडलाईन दिली आहे. सध्या सरकारकडून मराठा कुणबी नोंदींचा शोध घेतला जात आहे. ज्यांची कुणबी अशी नोंद आहे, त्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र देखील देण्यात येत आहे. मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांची आहे.
0 Comments