वसमत शहरातील विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 वसमत शहरातील विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- शहरातील पाणीपुरवठा योजना, भुयारी गटारे, बढा तलावाच्या कामाबाबतचे विकास प्रकल्प संबंधित यंत्रणेने समन्वयाने तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयात वसमत शहरातील विविध विकास प्रकल्पाबाबत आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. बैठकीला आमदार चंद्रकांत नवघरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, नगरपरिषद प्रशासनचे संचालक मनोज रानडे यांच्यासह दूरदृश्य संवाद प्रणालीमार्फत हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर,वसमत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आशितोष चिंचाळकर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, वसमत शहराला पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होण्यासाठी वाढीव योजनेसाठी 159.61 कोटी रुपये, तर भुयारी गटार योजनेसाठी 191.69 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे दिलेला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी दोन्ही प्रस्तावातील त्रुटी दुरुस्त करून तातडीने प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावा. वसमत शहरातील 28 रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण आणि नाला बांधकामासाठी 108 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

बढा तलावाची भिंत वाहून गेल्याने शहरात पाणी शिरले होते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून सर्वेक्षण आणि दुरुस्तीचे काम करून घ्यावे. शिवाय जलसंपदा यांत्रिकी विभागाच्या मशिनरी घेऊन तेलाचा खर्च भागवून तलावातील गाळ काढावा. नदीमध्ये ड्रेनेजचे पाणी शिरून जलपर्णी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही उपमख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. वसमत नगरपालिका हद्दीमध्ये अतिक्रमणे असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, त्यामुळे अतिक्रमणे हटवावीत, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी पापळकर यांच्याकडून जिल्ह्यातील दुष्काळ, पीक स्थिती जाणून घेतली. पाणी, चाऱ्याची टंचाई भासणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, विजेबाबतच्या तक्रारी दूर कराव्यात, पाणी टंचाई भासली तर टॅंकर भरण्याचे स्त्रोत निश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना केल्या.

जिल्ह्यातील बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत असल्याने राज्य बँकर्स समितीमध्ये त्यांना सूचना देण्यात येतील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी सांगितले.