चिंताजनक बेपर्वाई

 चिंताजनक बेपर्वाई

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय पातळीवरील व्यवस्था असो किंवा राज्य पातळीवरील व्यवस्था, या दोन्ही ठिकाणी महिला आणि बालकल्याणाबाबत स्वतंत्र मंत्रालय काम करतात. म्हणजेच महिला आणि लहान मुलांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय देखरेख करत असते.

पण आता नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या माहितीवर नजर टाकली तर असे स्वतंत्र मंत्रालय असूनही महिला आणि लहान मुलांबाबत बेपर्वाईचा कारभार होत असल्याचे लक्षात येते. केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे नुकतेच संसदेत जी माहिती सादर करण्यात आली त्याचा विचार करता देशात 2019 ते 2021 या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये 13 लाखांपेक्षा जास्त महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. ही आकडेवारी गृहमंत्रालयाने संसदेत सादर केली असल्यामुळे त्यामध्ये कोणतीही अतिशयोक्‍ती असण्याची शक्‍यता नाही आणि म्हणूनच हा विषय गंभीर आहे. दुसरीकडे नोबेल पारितोषिक विजेते सामाजिक कार्यकर्ते कैलास सत्यार्थी यांच्या “चिल्ड्रन फाउंडेशन’ या संस्थेने जो एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे त्याप्रमाणे देशातील विविध राज्यांमध्ये बाल तस्करीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

2016 ते 2022 या सहा वर्षांच्या कालावधीत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यांत मुलांची सर्वाधिक तस्करी करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर राजधानी दिल्लीतही करोनानंतरच्या काळात बाल तस्करीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या संस्थेच्या अहवालात समोर आला आहे. एकीकडे ज्यांचा आपण उद्याचे नागरिक म्हणून उल्लेख करतो त्या लहान मुलांबाबत ही चिंताजनक परिस्थिती आहे, तर दुसरीकडे 50 टक्‍के लोकसंख्या मानण्यात येणाऱ्या महिलांबाबतही कमालीची बेपर्वाई दिसून येत आहे. विविध राज्यांमध्ये महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढण्याची गोष्ट एवढी चिंताजनक आहे तेवढीच चिंताजनक गोष्ट बाल तस्करीच्या प्रमाणात झालेली वाढ हीसुद्धा आहे. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे देशातील मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगड ही राज्ये महिला बेपत्ता होण्याच्या प्रकारांमध्ये आघाडीवर आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या महिला गेल्या काही वर्षांमध्ये बेपत्ता झाल्या आहेत त्यापैकी बहुतांशी महिला या 18 वर्षांखाली लहान मुली आहे 

गृहमंत्रालयाने हा अहवाल सादर केला असल्याने या सर्व मुलींचा आणि महिलांचा तपास करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली याची माहितीसुद्धा आगामी कालावधीमध्ये मिळणे आवश्‍यक आहे. विविध कारणांनी महिला अशा प्रकारे बेपत्ता होऊ शकतात, काही वेळेला ती कारणे सामाजिक असतात तर काही वेळा ती गुन्हेगारीसदृश असतात. विविध राज्यांमध्ये आणि त्या राज्यांमधील महानगरामध्ये अद्यापही वेश्‍याव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असल्याने या व्यवसायात जबरदस्तीने ढकलण्यासाठीसुद्धा अनेक वेळा अशा प्रकारे मुलींचे, महिलांचे अपहरण केले जाते. बेकायदेशीर पद्धतीने या महिला व मुलींना परदेशातही अशाच कामासाठी पाठवले जाऊ शकते किंवा काही वेळेला मुलींशी विवाह करण्याचे नाटक करून नंतर त्यांना परदेशात नेऊन त्यांच्याकडून या प्रकारचा व्यवसाय करून घेतला जाऊ शकतो. अशा घटना आतापर्यंत अनेक वेळा घडल्या आहेत. काही वेळा वैयक्‍तिक कारणाने म्हणा किंवा किरकोळ कारणामुळेसुद्धा महिला आपणहून बेपत्ता होतात. पण अनेक वेळा त्यांचा त्यांना पश्‍चाताप झाल्यानंतर त्या आपापल्या घरी परत येतात. पण गृहखात्याने 13 लाख हा जो आकडा सादर केला आहे तो निश्‍चित धडकी भरवणारा आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फक्‍त तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये जर महिला बेपत्ता होत असतील तर या विषयाच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. तसेच लहान मुलांच्या तस्करीबाबतही खोलात जाऊन तपास करण्याची गरज आहे. कैलास सत्यार्थी यांच्यासारख्या नोबेल पुरस्कार विजेत्या व्यक्‍तीने आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित केला असल्यामुळे सरकारला या विषयाची दखल घ्यावी लागणार आहे. देशात बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा असतानाही अनेक उद्योगांमध्ये बेकायदेशीरपणे अशा प्रकारे तस्करी करून आणलेल्या मुलांना कामाला लावण्यात येते. 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना कामावर ठेवणे हा गुन्हा असला तरीही ही मुले अतिशय कमी पगारात नोकरीसाठी उपलब्ध होत असल्याने अनेक उद्योजक बेकायदेशीरपणे अशा मुलांना कामावर ठेवत असतात. त्यांना कोणत्याही सुविधा देण्याची गरज नसते किंवा शासकीय योजनांचा लाभही देण्याची गरज नसते. म्हणूनच अनेक वेळा बेकायदेशीर पद्धतीने तस्करी करून आणलेल्या लहान मुलांना रोजगारासाठी वापरले जाते. या लहान मुलांमध्ये जर मुलींचा समावेश असेल तर त्यांनासुद्धा अनेक ठिकाणी वेश्‍याव्यवसायासाठी वापरले जाऊ शकते.

एवढेच नव्हे तर अनेक वेळा अवयवांच्या तस्करीसाठीसुद्धा लहान मुलांचा वापर केला जाऊ शकतो. अशा अनेक घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये उघडकीस आल्या आहेत. साहजिकच महिला आणि लहान मुलांबाबत ही छाती दडपून टाकणारी जी आकडेवारी समोर आली आहे ती पाहता केंद्रीय पातळीवरील गृहमंत्रालयाला आणि त्या त्या राज्यातील गृह खात्यालाही याची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणात महिला व मुली का बेपत्ता होत आहेत आणि गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये बाल तस्करीचे प्रमाण का वाढले आहे, या कारणांचा प्रथम शोध घेण्याची गरज आहे. कारण, ही कारणे शोधली तरच ही समस्या नष्ट करणे शक्‍य होणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बेपत्ता झालेल्या जास्तीत जास्त महिलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करायला हवा. दि केरळ स्टोरी सारख्या एखाद्या चित्रपटामध्ये जेव्हा अशा प्रकारचा विषय हाताळला जातो तेव्हा त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते आणि वादविवाद होतात;

पण जेव्हा अशाच प्रकारची परिस्थिती प्रत्यक्षात लक्षात येते तेव्हा त्याच्यावर फक्‍त चर्चा न करता कडक कारवाई करण्याची गरज असते. महिला व मुलींना संरक्षण देण्यासाठी आणि लहान मुलांचे कल्याण करण्यासाठी अनेक कायदे असले तरी ते कायदे पुरेसे नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही, हेच या सर्व आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. केवळ लोकसभेमध्ये अशा प्रकारचा अहवाल सादर करून किंवा एखाद्या संस्थेने अहवाल दिल्यावर त्याचा अभ्यास करून काहीही साध्य होणार नाही. आगामी कालावधीमध्ये याबाबत कारवाई करून अशा घटना घडूच नये याबाबत काळजी घेण्याची गरज आहे.