राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध मागण्या कडे वेधले लक्ष

राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध मागण्या कडे वेधले लक्ष

शिक्षक संचालकांना निवेदन सादर

               बेंबळे (कटुसत्य वृत्त): महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील शासकीय सभागृहात शिक्षक संघटना समन्वय समितीची पुर्व नियोजित बैठक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली.

               अध्यक्षस्थानी समन्वय समितीचे राज्याध्यक्ष अरुण जाधव होते. प्रास्ताविक राज्य समन्वयक प्रकाशजी घोळवे यांनी केले ,बैठकीत  राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्या मांडण्यात आल्या. शिक्षक सहकार संघटनेच्या वतीने मागण्याबाबत राज्य कार्याध्यक्ष दिपक परचंडे व राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख यांनी शिक्षक संचालकांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

               शिक्षकांच्या बदल्या बाबतचे साँफ्टवेअर तात्काळ  रद्द करून आंतरजिल्हा बदलीचा पाचवा टप्पा राबवावा व जिल्हांतर्गत बदल्या कराव्यात. जिल्हा परिषदेमध्ये १०% पेक्षा जास्त जागा रिक्त असलेल्या  जिल्ह्यांचा समावेश पाचव्या टप्प्यात करण्यात यावा व रिक्त पदांवर नविन भरती नंतर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात यावे .जुनी पेन्शन योजना लागू, राज्यरोष्टर/विभागरोष्टर एक करावे. पोकळ बिंदू नामावलीचा उपयोग आंतरजिल्हा बदलीसाठी करावा. आपसी आंतरजिल्हा बदली  शिक्षकांची सुधारित सेवा ज्येष्ठता योग्य असून याबाबतीत उच्च न्यायालाय, मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, आंतर जिल्हा बदली प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, नविन भरती पुर्वी आंतरजिल्हा बदलीचा पाचवा टप्पा राबवावा व त्यानंतरच नविन भरती करण्यात यावी, आंतरजिल्हा बदली नंतर पुर्वीच्या जिल्ह्याची सेवा बदली,पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरणे बाबत आदेश द्यावेत,आंतरजिल्हा बदली व जिल्हांतर्गत बदलीसाठी तारीख ३१ मे ऐवजी ३० जुन करावी,या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन शुद्धिपत्रक काढुन या मागण्या मार्गी लावाव्यात असे शिक्षक सहकार संघटनेने शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे .

शिक्षकांना न्याय मिळेल...

               आंतरजिल्हा बदली साठी १० टक्के पेक्षा जास्त रिक्त पदे असलेल्या जिल्ह्याचा समावेश बदली प्रक्रियेत केला जात नाही. त्यामुळे पालघर, सिंधुदुर्गसह अन्य जि.प.मध्ये मुळचे सोलापूर जिल्ह्य़ातील  जवळपास ५०० शिक्षक बदलीच्या विवंचनेत अडकून पडले आहेत. शासनाने १० टक्केची अट रद्द केल्यास संबंधित शिक्षकांना न्याय मिळेल - निलेश देशमुख (राज्य सरचिटणीस शिक्षक सहकार संघटना)