परदेश शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे शासनाचे पाठबळ

परदेश शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे शासनाचे पाठबळ

अर्ज करण्याचे समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

               पुणे (कटुसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रती वर्षी  अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील  ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती’ योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 22 जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

               राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची ही अत्यंत महत्वाची योजना आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. विद्यार्थांची परदेशातील शिक्षणाची मागणी लक्षात घेता टप्याटप्याने विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यात येत आहे.

               आज अखेर ७१४ विद्यार्थांचे या शिष्यवृती योजनेमुळे परदेशातील शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज सदर करण्याची अंतिम मुदत २२ जून २०२२ पर्यंत आहे.

               योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी क्यूएस जागतिक विद्यापीठ मानांकन ३०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. विद्यार्थ्यांने विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. हा परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक कागदपत्रासह समाज कल्याण आयुक्तालय, ३, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ४११००१ या पत्यावर सादर करावा.

               योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत . एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएचडीसाठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी व एमएस अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी. सदर योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.