बियाणांच्या किंमती वाढल्याने सोयाबीन उत्पादकांना प्रती एकर २ हजार रु. अनुदान द्या

बियाणांच्या किंमती वाढल्याने सोयाबीन उत्पादकांना प्रती एकर २ हजार रु. अनुदान द्या

भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांची मागणी

              मुंबई, (कटुसत्य वृत्त): 'महाबीज'ने सोयाबीन बियाणाच्या किंमतीत २ हजारांनी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा भुर्दंड बसणार असल्याने राज्य शासनाने सोयाबीन उत्पादकांना प्रती एकर २ हजार रु. अनुदान द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. बोंडे बोलत होते. विविध कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील कांदा आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकारने मदत, करावी अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी केली. 

              डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाणांच्या ३० किलोच्या पिशवीची किंमत २२०० रु. होती. यावर्षी महाबीज या राज्य सरकारच्या बियाणे उत्पादक कंपनीने ३० किलोच्या पिशवीची किंमत ४२५० रु. केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. महाबीज ने बियाणांच्या किमतीत वाढ केल्याने खासगी बियाणे कंपन्यांनीही दरवाढ केली आहे. सामान्य शेतकरी बियाणांच्या किमतीतील जवळपास दुप्पट वाढ सहन करू शकणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने खतांच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान दिले होते. त्याच पद्धतीने राज्यातील आघाडी सरकारने सोयाबीन उत्पादकांच्या बँक खात्यात प्रती एकर २ हजार रु. अनुदान जमा करावे.

              यावर्षी राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले आहे. आघाडी सरकारने गेल्या २ वर्षांत कांदा साठवणुकीसाठी चाळी बांधण्यास अनुदान न दिल्याने कांदा शेतकरी कांदा साठवू शकत नसल्याने त्याला मिळेल त्या भावात कांद्याची विक्री करावी लागत आहे. फडणवीस सरकारने काही वर्षांपूर्वी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २ रु. प्रती किलो अनुदान दिले होते. आघाडी सरकारने ५ रु. प्रती किलो अनुदान द्यावे असेही त्यांनी सांगितले.

              डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, विदर्भात संत्रा पिकाला यावर्षी मोठ्या प्रमाणात बहर आला होता. मात्र गेल्या ३ महिन्यापासून तापमानात प्रचंड वाढ झाल्याने मोठ्या प्रमाणात गळ झाल्याने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना १ लाख रु. प्रती हेक्टर इतके अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.