इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत महाराष्ट्र अव्वल, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे

 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत महाराष्ट्र अव्वल, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे

मुंबई (कटुसत्य वृत्त ):-पर्यावरण संतुलनासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणावर अधिक भर दिला आहे. जगभरातील कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात बोलावले जात आहे. अनेक कंपन्यांनी यासाठी तयारी दर्शविली आहे. यामध्ये टू व्हिलर, थ्री व्हिलर, बसेस, टेम्पो आश सर्व वाहन बनवणाऱया कंपन्यांना यासाठी आमंत्रित केले असून राज्यात या माध्यमातून कोटय़वधींची गुंतवणूक होत असून मागील काही काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज दिली.अर्थसंकल्पावरील विभागीय चर्चेला उत्तर देताना आदित्य ठाकरे यांनी ई-वाहनांच्या धोरणावर राज्य सरकार आग्रही असल्याची माहिती दिली. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत १५७  टक्क्यांनी वाढ झाली असून याबाबत निती आयोगाकडूनही कौतुक करण्यात आले असल्याचे सांगितले. कॉसीस इमोबिलिटी कंपनीकडून 'बेस्ट' बसेस घेण्यासंदर्भातील करारावर आमदार आशीष शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ावर उत्तर देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, कॉसीस इमोबिलिटी ही संस्था यूकेईएफच्या माध्यमातून गुंतवणुकीसाठी आली असून तळेगाव येथील एमआयडीसीमध्ये २०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. आणखी ३०००  कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार जर या कंपनीचे पाकिस्तानातील शस्त्र्ा व्यवहार तसेच हवालाशी संबंध असल्यास त्याबाबत केंद्र सरकारच्या इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट अफेअर मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करू व त्यानुसार निर्णय घेऊ. संबंधित कंपनीशी करार झाल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात बेस्ट बसेस धावू लागल्यानंतरच कंपनीला पैसे दिले जाणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबईत पूर्वी १० हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जायचा मात्र ओला कचरा, सुका कचरा विलगीकरण तसेच विविध उपाययोजनांमुळे आता साडेसहा हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करून कचऱयाचे तिथल्या तिथे कसे विलगीकरण करता येईल याबाबत पर्यावरण विभागाचे काम सुरू असून तसे झाल्यास मुंबईत लवकरच शून्य कचरा होईल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. माहुलमध्ये ज्या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होते. त्याला आळा घालण्याचे काम पर्यावरण विभागाने हाती घेतले आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित कंपन्यांना दंड लावण्यासंदर्भात 'एनजीटी' संस्थेकडून कार्यवाही केली जात आहे. येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.