महावितरणने शेतकऱ्यांच्या 6 हजार 80 कोटींच्या थकबाकीवर लावला 1600 कोटींचा दंड-व्याज

 महावितरणने शेतकऱ्यांच्या 6 हजार 80 कोटींच्या थकबाकीवर लावला 1600 कोटींचा दंड-व्याज

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने महावितरणने थकबाकी वसुलीची मोहीम कडक केली असून, यंत्रणा दुरुस्तीसाठीही निकष लावला आहे. थकबाकी नसलेल्या गावांमध्येच दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांकडील शेतीपंपाच्या 6 हजार 80 कोटींच्या थकबाकीवर महावितरणने तब्बल 1600 कोटींचा दंड व व्याज लावल्याची बाब समोर आली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी आता तो दंड माफ करून मूळ थकबाकीतील 50 टक्‍के रक्‍कम भरून कृषी धोरण योजनेतून उर्वरित 50 टक्‍के सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.

जिल्ह्यातील विजेची विशेषत: शेतीपंपाची थकबाकी वसुलीसाठी बारामती मंडळाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी 'एक दिवस, एक गाव' उपक्रम हाती घेतला. त्यानुसार राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तो सुरू असून शेतीपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी तो सहाय्यभूत ठरत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 279 गावांमध्ये या उपक्रमांतर्गत यंत्रणा दुरुस्तीची कामे झाली. त्यात सोलापूर ग्रामीण विभागातील 63, पंढरपूर 43, बार्शी 46 व अकलूज विभागातील 24 गावांमध्येही हा उपक्रम राबविला. आता 177 गावांमध्ये कामे केली जाणार आहेत. नियोजित गावांमध्ये महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसह दुरुस्ती कामे करण्यासाठी ठेकेदार तथा त्यांचे कर्मचारी जातात. त्यांच्याकडे तारा, किटकॅट, वितरण पेट्या, विजेचे खांब, रोहित्राचे ऑईल असे यंत्रणा दुरुस्तीचे साहित्य दिले जाते. तारांचा झोळ काढणे, खांबांना ताण देणे, आवश्‍यक तिथे खांब उभारणे, गंजलेल्या रोहित्र पेट्या बदलणे, किटकॅट, स्पेसर्स बसविणे अशी कामे केली जात आहेत. मात्र, ज्या गावांची थकबाकी काहीच नाही किंवा खूपच कमी आहे, अशा गावांचीच या उपक्रमात निवड होते.

सहा हजार कोटी नव्हे, अडीच हजार कोटीच भरा कृषी पंपाच्या थकबाकीत सोलापूर जिल्हा महाराष्ट्रात आघाडीवर असून, शेतकऱ्यांच्या थकबाकी मुक्तीसाठी महाराष्ट्र सरकार व महावितरणने कृषी धोरण-2020 आणले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सहा हजार 80 कोटींच्या थकबाकीपैकी दंड-व्याज माफ करून तीन हजार 600 कोटीच शेतकऱ्यांकडे थकबाकी उरते. कृषी धोरणानुसार थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम व सप्टेंबरनंतरचे चालू बिल (875 कोटी) असे एकूण दोन हजार 675 कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहेत. आता या योजनेची मुदत 80 दिवस राहिली असून आतापर्यंत केवळ 196 कोटींचाच भरणा झाला आहे. मार्चनंतर हे धोरण बंद झाल्यानंतर 100 टक्‍के थकबाकी भरावी लागणार आहे.