शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला गुंठेवारीसाठी नागरिकांनी अर्ज करण्याचे नगराध्यक्षा सौ. राणीताई माने यांचे आवाहन

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला

गुंठेवारीसाठी नागरिकांनी अर्ज करण्याचे नगराध्यक्षा सौ.मानेचे आवाहन

        सांगोला (कटूसत्य वृत्त) :- सांगोला शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असल्याने आता यामाध्यमातून 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी करण्यात आलेली बांधकामे नियमित होणार आहेत. तसेच यामुळे जागांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहारही सुरळीत पार पडतील. तरी जागेच्या गुंठेवारीसाठी नागरिकांनी सांगोला नगरपरिषदेकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन शहराच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. राणीताई माने यांनी केले आहे.

    सदरचा गुंठेवारी विकास अधिनियम हा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असून तो दि. 30 एप्रिल 2001 रोजी अंमलात आला आहे. दुरूस्त महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2021 महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दि. 12 मार्च 2021 रोजी प्रसिध्द झाला आहे. सदर दुरूस्त अधिनियमान्वये दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचा गुंठेवारी विकास नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये नियमितीकरणास पात्र नसलेले भूखंड म्हणजे 1) दि. 31 डिसेंबर 2020 नंतर पाडण्यात आलेले व हस्तांतरीत करण्यात आलेले भूखंड, 2) शासन अधिसूचित गिरीस्थाने, मुंबई महानगरप्रदेश, 3) सागर विनिमय क्षेत्र, 4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 अन्वये घोषित संवेदनक्षम क्षेत्र, 5) केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेले विशेष पर्यटन क्षेत्र, 6) नागरी सेवेची तरतूद करणे तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही असे भूखंड, 7) पायाभूत सोयीच्या तरतुदीमध्ये अडथळा असलेले भूखंड/इमारती, 8) सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक भूखंड, 9) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादनातील क्षेत्र, 10) न्यायालयीन निर्णयामुळे किंवा आदेशाने रोधित भूखंड/इमारती इ. भूखंडाचे नियमितीकरण होऊ शकणार नाही.

    तसेच नियमितीकरणासाठी सर्वसाधारण शर्थींना अधीन राहून पात्र असलेले भूखंड म्हणजे 1) रेखांकनातील भूखंडाच्या 10 टक्के भूखंड नियोजन प्राधिकरणाकडे मोफत निहित करण्यात येतील, परंतू असा भूखंड विकण्यात आलेला व बांधकाम केलेला नसावा. 2) महानगरपालिका/ विशेष नियोजन प्राधिकरण / नव नगर विकास प्राधिकरण यांच्या क्षेत्रात 9 मी. आणि 3) भूखंडधारकास पर्यायी भूखंड / नुकसान भरपाई देय होणार नाही. इतर क्षेत्रात 4.5 मी रूंदीचे किंवा नियोजन आराखड्यानुसार रस्ते असावेत. 4) नियमाधीन करणेपूर्वी भूखंडधारकाकडे नसलेला मालकी हक्क प्रदान केला जाणार नाही. 5) गुंठेवारी विकास नियमाधीन करणे प्रशमन फी/विकास आकार याचा पूर्वभरणा करण्याच्या अधीन असेल तरच सदरचे दर निर्धारित करण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकरणास शासन देऊ शकेल.

त्याचबरोबर गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे- भूखंडधारकास हा अधिनियम अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत अथवा नियोजन प्राधिकणाकडून दिलेल्या वाढीव मुदतीत अर्ज करता येईल. यासोबत 1) मालक/कायदेशीर कब्जा पुरावा 2) विद्यमान रेखांकन आराखडा 3) भूखंडावरील विद्यमान बांधकाम आराखडा 4) दुरूस्ती आराखडा 5) प्रशमन फी व विकास आकार यापोटी देय असलेल्या रकमेचा कोणत्याही अनुसूचित बँकेवर काढलेला धनाकर्ष 6) आपसात मिटविण्याजोगे नसेल अशा उल्लंधनाचे दोष निरसन करणेकाम अर्जदाराचे अभिवचन 7) बांधकाम दि. 31/12/2020 पूर्वीचे असलेबाबत पुरावा म्हणून मालमत्ता किंवा पाणीपुरवठा कराच्या पावतीची छायांकित प्रत, विद्युत बिल, दूरध्वनी बिल अशी कागदपत्रे यासाठी लागणार आहेत. प्रस्ताव छाननीअंती नियोजन प्राधिकरणाकडून नियमाधीन प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तरी अधिक माहितीसाठी सांगोला नगरपरिषदेकडील इंजि. किशोर गोडसे व इंजि. आकाश करे यांचे संपर्क साधावा.

शहरातील नागरिकांनी या गुंठेवारी विकास योजनेचा फायदा मिळविणेकाम सर्व कागदपत्रांसहीत नगरपरिषदेकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. राणीताई माने यांनी दिली.