महिला व पुरुष हा भेदभाव रद्द करून गुणवत्तेत नुसार सरळ सेवा भरती करा - धैर्यशील मोहिते-पाटील

 महिला व पुरुष हा भेदभाव रद्द करून गुणवत्तेत नुसार सरळ सेवा भरती करा - धैर्यशील मोहिते-पाटील        

अकलूज (कटूसत्य वृत्त):- सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपरिचारिका पदाच्या जाहिरातीमध्ये शासकीय उमेदवारांना 50% तर खाजगी उमेदवारांना 50% पदांचे केलेले विभाजन व ९०% महिला आणि १०% पुरुष हा भेदभाव रद्द करून गुणवत्ते नुसार सरळ सेवा भरती घेण्याबाबतचे निवेदन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी सादर केले आहे.                 सदर निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की आरोग्य विभागाच्या दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रदर्शित झालेल्या जाहिरातीमध्ये अधिपरिचारिका या पदासाठी ९० टक्के जागा या महिलांसाठी आरक्षित व दहा टक्के जागा या पुरुषांसाठी आरक्षित करून पुरुष अधिपरिचारिका यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र मध्ये नर्सिंग कोर्स साठी ऍडमिशन ५०% हे मुलांचे असतात तरी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय सरळ सेवा भरती मध्ये अधिपरिचारिका ह्या जागेसाठी शासनाने मुलींसाठी ९० टक्के व मुलांसाठी १० टक्के जागा वाटप करून नर्सिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणा-या मुलांसाठी हा भेदभावजन्य व्यावहार आहे. तसेच शासकीय महाविद्यालयातील उमेदवारांना ५० टक्के व खाजगी महाविद्यालयातील उमेदवारांना ५० टक्के जागा राखीव ठेवणे या निर्णयाने सुद्धा खाजगी नर्सिंग महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या व शिक्षण घेत असेलेल्या विद्यार्थ्यांच्यावर अन्याय होत आहे 
महाराष्ट्रात जी एन एम  व बीएससी नर्सिंग शासकीय महाविद्यालयांची संख्या ३६ आहे व त्यामध्ये शिकत असणारे विद्यार्थी ८४० तर खाजगी नर्सिंग महाविद्यालयांची बी एस सी व जी एन एम  ची संख्या ३११ आहे व त्या मध्ये शिकत असणारे विद्यार्थ्यांची संख्या १०९१० आहे.शासकीय नर्सिंग कॉलेज मध्ये प्रशिक्षण घेत असणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्ये पेक्षा खाजगी नर्सिंग कॉलेज मध्ये प्रशिक्षण घेत असणारे विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.खाजगी असतील किंवा शासकीय महाविद्यालये भारतीय नर्सिंग परिषदेने ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम, कालावधी,पात्रता ही सर्वांसाठी समान आहे तरीही महाराष्ट्र शासनाने अधिपरीचारिका भरती मध्ये ५० टक्के शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी व ५० टक्के खाजगी   महाविद्यालयातील विद्यार्थी असा भेदभाव केलेला आहे. खाजगी व शासकीय महाविद्यालयांना समान मान्यता व समान परीक्षा असताना असा भेदभाव का ? शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय शासनाने हे रद्द करावेत व समान पातळीवर भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.