शासनाने वीजबिले भरुन ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कराव्यात -चेतनसिंह केदार सावंत

 शासनाने वीजबिले भरुन ग्रामपंचायती  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कराव्यात -चेतनसिंह केदार सावंत

सांगोला (कटूसत्य वृत्त):- लॉकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीज बिल वसुलीसाठी आता महावितरणने वीज कनेक्शन कापण्याची मोहीम सुरू केली आहे. पण आता या कारवाईचे मोठे परिणाम ग्रामीण भागात जाणवू लागले आहेत. ग्रामीण भागात वीजबिल न भरल्याने रस्त्यांवरील लाईट्सचे कनेक्शन महावितरणने कापले आहे. त्यामुळे गावातील रस्त्यांवर अंधार पसरला असून गावे अंधारात असल्याने चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत असल्याने शासनाने वीजबिले भरुन ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कराव्यात अशी मागणी चेतनसिंह केदार सावंत यांनी केली आहे.

      कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत असताना सांगोला तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या खूपच संकटात सापडल्या आहेत. वीज बिले न भरल्याने महावितरण कार्यालयाने ग्रामपंचायतीचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे गावे अंधारात असल्याने ग्रामीण भागात चोऱ्यांच्या घटना वाढल्या असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढते नागरीकरण, त्याचे होत असलेले दुष्परिणाम, लहान मोठ्या शहरांवर पडणारा मुलभुत सुविधांचा ताण, याचा विचार करुनच गावाकडं चला असा नारा दिला गेला. 

     परंतु ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्याने विकास कामे ठप्प झाली आहेत. त्यातच वीज बिल न भरल्याने महावितरण कार्यालयाने वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे शासनानेच उदार अंतःकरणाने वीज बिले भरण्याबाबत सहानुभुतीने निर्णय घ्यावा. ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारितील स्ट्रीट लाईटची वीजबिले न भरल्याने बहुतांशी ग्रामपंचायती वीजपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे गावांत रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळेस अंधारच पसरला आहे. ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या वित्त आयोग निधीमधुन वीज बिले भरावीत असा निर्णय ग्रामविकास विभागाबे 16 मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. याचाच अर्थ वीज बिलापोटी ग्रामपंचायतींच्याच अनुदानाची रक्कम जाणार आहे. पर्यायाने विकास निधीसाठी निधी कमी पडणार आहे. 

       15 वा वित्त आयोगाचा निधी केंद्राकडून आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यातून 50 टक्के निधी स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल भरणेसाठी वापरण्यास राज्यशासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच यातील निधी कोरोनाचा प्रतिबंधिक करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर वापरला जात आहे. केंद्राचा निधी वीज वितरण कंपनीला दिल्यास त्याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे. पंचायतराज मधील महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतीची वीज बिले भरावीत अशी मागणी भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार सावंत यांनी केली आहे.