परांडकरसाहेब आपल्यातील "लोकसेवक" अवैध दारू विक्रीला लगाम घालेल का

दारू बंदीसाठी तालुक्यातील महिला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विरोधात आंदोलनाच्या तयारीत.

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- ऐन कोरोनाच्या काळात अनेक नागरिक भयभीत झाले असताना सांगोला तालुक्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र आपल्याच तोऱ्यात असल्याचे दिसत आहे. या विभागातील लोकसेवक म्हणवून घेणारे लोकसेवक तथा तालुक्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख परांडकर साहेब आणि शिंदे साहेब आपल्यातील लोकसेवक अवैध दारू विक्रीला लगाम घालेल का ? त्यासाठी आपले हात सामर्थ्यवान आहेत का ? दारूच्या आहारी गेलेल्या पतीच्या पत्नीचे आणि कुटुंबाचे दुःख पुसण्यासाठी आपण आपल्या पदाचा खऱ्या अर्थाने वापर करणार का ? की कारवाईचे सोंग घेत डोळ्यांवर काळा "गॉगल"लावून झापड बंद करून बसणार ? या सारखे असंख्य प्रश्न तालुक्यातील दारूच्या आहारी गेलेल्या आणि दारूमुळे संसार उघड्यावर पडलेल्या तालुक्यातील माता भगिनींच्या आसवातून आणि ओठांवरील आर्त टाहोतुन विचारला जात आहे.

सांगोला येथील या विभागाच्या भोंगळ कारभारावर तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी सह सर्व सामान्य नागरिक मात्र बेहाल झाले आहेत. त्यामुळे की काय तालुक्यातील अनेक सामाजिक संघटनेत अग्रेसर असणाऱ्या महिला या विभागाच्या विरोधात महिलांचा मोर्चा काढण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अवघ्या जगाला वेढले आहे. जगण्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणून आधी कोरोनापासून दूर राहण्याची काळजी प्रत्येकजण घेताना दिसतो आहे. यात समाजातील कोणताच घटक मागे नाही. प्रत्येक जण कोरोनाच्या लढाईत आपले कर्तव्य पार पाडीत आहे.सांगोला तालुक्यातील आरोग्य विभाग,महसूल विभाग,पोलीस प्रशासन विभाग, कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत, आणि याच काळात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र कोमात असल्याचे जनमानसातुन बोलले जात आहे.

सांगोला तालुक्यातील काही गावात लॉक डॉऊन कालावधीत अवैध दारू विक्री होताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसून येत आहे. सांगोला तालुक्यात कार्यरत असणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उप विभागाचे कार्यालय नावापुरतेच असून संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र डोळ्याला पट्टी बांधून शांत आहेत,अवैध दारू विक्री बंद करून तालुक्यात शांतता राखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कार्य करावे,अशी मागणी सामान्य जनतेतून केली जात आहे. त्यामुळे अशा कार्यकर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करून डॅशिंग अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी अनेक सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांतून केली जात आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी कोणतीही लोक हिताची माहिती देताना दिसत नाहीत.या विभागाच्या परांडकर साहेब आणि शिंदे साहेब यांना अनेक राजकीय पक्ष,सामाजिक कार्यकर्ते, आणि पत्रकारांची ऍलर्जी आहे,की काय म्हणून पत्रकारांना कोणतीच कारवाईची माहिती देत नाहीत, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कारण सांगून हेच लोकांचे लोकसेवक कारवाई पासून पळ काढताना दिसत आहेत. आपण करत असलेल्या कामावर कोणीच आक्षेप घेत नाहीत,म्हणून या अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा वाढला असल्याचे जनमानसातून बोलले जात आहे.

ऐन लॉक डाऊन च्या कालावधीत सांगोला तालुक्यात शांतता आणि सुव्यवस्था उत्कृष्ठपणे ठेवण्याचे कार्य उप विभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील,पोलीस निरीक्षक सुहास जगताप आणि त्यांची टीम बजावीत असताना, अवैध दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचे कार्य राज्य उत्पादन विभागाचे असताना हा उपविभाग मात्र कोमात असल्याचे दिसून येत आहे. सांगोला पोलिसांनी अवैध दारू विक्री करणाऱ्यावर अनेक ठिकाणी धाडी टाकून गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र राज्य उत्पादन विभागाला मात्र पोलिसांच्या या कामगिरीचे सोयर सुतक नसल्याचे दिसून येत आहे.कारवाई आणि कर्तव्य नको,मात्र जबाबदारीची जाणीव करून दिली की अपुऱ्या मनुष्य बळाचे कारण देत वेळ मारून नेण्याची हातोडी या "साहेबांची" कमालीची उत्कृष्ट असल्याचे अनेकांनी अनुभवली आहे.

सांगोला तालुक्यातील प्रत्येक गावात कमीत कमी चार ते पाच अवैध दारू विक्री करणारे व्यावसायिक आहेत,त्या सर्वांची पोलीस पाटील यांच्या मदतीने चौकशी करून धाड टाकली तर अनेकांचे संसार उभे राहतील, आणि तालुक्यातील अनेक आया बहिणीचे आशीर्वाद लाभतील,असा आशावाद तालुक्यातील} महिलांनी व्यक्त केला आहे.

( पुढील अंकात वाचा या विभागातील आर्थिक मिलीभगतीचा उलगडा)