ग्रंथालयांसाठी ३१ कोटींचा निधी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची मागणीला यश

ग्रंथालयांसाठी ३१ कोटींचा निधी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची मागणीला यश

महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे २०१९-२० मधील थकीत अनुदान वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

सोलापूर दि.६(क.वृ.): महाराष्ट्रातील सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सहाय्यक अनुदानासाठी २०२०- २१ या वर्षात सरकारने १२३ कोटी ७५ लाख निधीची तरतुद केली आहे. २०१९– २० या वर्षाचे ३२ कोटी २९ लाख अनुदान थकीत आहे. ते अनुदान वितरीत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना 29 जुलै रोजी प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत बाबर, राष्ट्रवादी ग्रंथालय सोलापूर शहराध्यक्ष महेश कुलकर्णी यांनी दिले होते. त्यावेळी तनपुरे साहेब यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून लवकर निधी देण्याची विनंती करतो असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार वित्त विभागाने ३० कोटी ९३ लाख ७५ हजाराचा निधी खर्च करण्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांना मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात ३६ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाचनालयांना सरकारकडून अनुदान मिळाले नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. लॉकडाऊनच्या आधी बिले सादर केलेल्या २९ जिल्ह्यांना अनुदान मिळाले होते. मात्र त्यांनतर राहिलेल्या जिल्ह्यांना कोरोना व्हायरसमुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे बिले सादर करता आली नाहीत.

राज्यात ‘अ’ दर्जाची ३३४ ग्रंथालये आहेत. ‘ब’ दर्जाची दोन हजार १२० वाचनालये आहेत. ‘क’ दर्जाची ४१५३ वाचनालये आहेत. तर ‘ड’ दर्जाची पाच हजार ५४१ वाचनालये आहेत. वर्षातून दोनवेळा असे त्यांना अनुदान वितरीत केले जाते. यावर्षी यातील दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. दुसरा हप्ता हा वाचनालयाची तपासणी करुन दिला जातो. अनुदान न मिळाल्याने वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च कसा करायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला होता परंतु राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या मागणी मान्य केली आहे. त्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार.