महामार्ग भूसंपादनापोटी 1835 कोटींची भरपाई जिल्ह्यातील रस्ते प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जिल्हाधिकारी शंभरकर यांची माहिती

महामार्ग भूसंपादनापोटी 1835 कोटींची भरपाई जिल्ह्यातील रस्ते प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम  जिल्हाधिकारी शंभरकर यांची माहिती

सोलापूर, दि.26(क.वृ.): सोलापूर जिल्ह्यातून मराठवाडा, कर्नाटक, कोकण, पुणे परिसराला जोडणारे महामार्ग जातात. भारतीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग), राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. 1226 किमीच्या रस्त्यासाठी 1786 हेक्टर  जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 26 हजार 529 खातेदारांना 1835 कोटी 37 लाख रूपयांच्या रकमेचे वाटप झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गाच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रत्येक बाधित खातेदारांना योग्य मोबदला देण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून सध्या 22 मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यामध्ये पालखी मार्गाच्या कामांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आठ ठिकाणी चौपदरीचे तर सार्वजनिक बांधकाम पाच ठिकाणी आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून नऊ ठिकाणी दुपदरीच्या महामार्गाचे काम सुरू आहे.

जिल्ह्यातील 275 गावातून 22 प्रकल्पांचे काम सुरू असून 61 हजार 459 जमीन मालक बाधित झाले आहेत. यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात 56 हजार 936, सार्वजनिक बांधकाममध्ये 71 आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळात 4452 बाधित जमीन खातेदार आहेत. भूसंपादन झालेल्या जमिनींसाठी 3407 कोटी 96 लाख रूपये एवढ्या रकमेची भरपाई देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 26 हजार 529 खातेदारांच्या बँक खात्यात 1835 कोटी 37 लाख रूपये जमा करण्यात आले आहेत. 34 हजार 930 खातेदारांना 637 कोटी 67 लाख रूपये देण्याचे कामही सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

असे आहेत महामार्ग आणि कामाचे अंतर

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सोलापूर-सांगली (108.20 किमी), संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग (115किमी), संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग (35किमी), सोलापूर-अक्कलकोट ते गुलबर्गा (40 किमी), सोलापूर-येडशी (16 किमी), सोलापूर-हैदराबाद (20.80 किमी), सोलापूर-पुणे (105 किमी), सोलापूर-विजापूर (38.70 किमी). यातील सोलापूर-पुणेचे काम पूर्ण झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग)- अक्कलकोट-दुधनी ते सिन्नूर (35.85किमी), टेंभुर्णी-पंढरपूर-मंगळवेढा ते उमदी (144.85किमी), अक्कलकोट-कोर्सेगाव-तडवळ ते टाकळी (46.45किमी), अक्कलकोट-नळदुर्ग ते तुळजापूर (39.82किमी).  

राज्य रस्ते विकास महामंडळ- नागणसूर-अक्कलकोट-मुरूम ते डाळिंब (81.56किमी), कुर्डुवाडी-पंढरपूर, पंढरपूर-सांगोला (79.53किमी), टेंभुर्णी-म्हसवड (57.67किमी), पंढरपूर-पिलीव ते म्हसवड (53.08किमी), कुर्डुवाडी-बार्शी ते येरमाळा (165.25किमी), सांगोला-महुद ते वेळापूर (57.99किमी), माढा-आष्टी-येरमाळा ते बार्शी (12.60किमी) आणि मोहोळ-कुरूल-कामती ते वळसंग (30किमी).  

 अशी चालते भूसंपादनाची प्रक्रिया

भूसंपादनाची प्रक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग नियम 1956 नुसार चालते. कलम 3 अ ते 3 एच यातील टप्पे आहेत. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी 2008-09 वर्षांपासून भूसंपादन सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्याकडून प्रस्ताव आल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होते. मोजणीची प्रक्रिया राबविल्यानंतर घोषणापत्र जाहीर (नोटिफिकेशन) केले जाते. हे राजपत्रात आणि दैनिकातही प्रसिद्धीस देण्यात येतात. जमीन मालकांच्या हरकती मागवून त्यावर सुनावणी घेतली जाते.

अंतिम आदेशानुसार सर्वसाधारणपणे शहरी भागात बाजारभावाच्या दरापेक्षा दुप्पट तर ग्रामीण भागात दराच्या चौपट रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाते. मोजणीच्या वेळी जे जमिनीवर असेल त्याची भरपाई दिली जाते. शेती, पिके, झाडे यांचे मूल्यांकन कृषी खाते करते तर विहीरी, बांध, घरे यांचे सार्वजनिक बांधकाम करते. खातेदाराला दर कमी मिळाल्याचे वाटल्यास तो अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करू शकतो, याबाबत फेर सुनावणी होऊन सत्यतेची पडताळणी करून निर्णय देण्यात येतो.