कोणत्याही झोनमधून या होमक्वॉरंटाईन होणे अनिवार्य उलंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई : प्रांताधिकारी पवार

अकलूज / प्रतिनिधी - कोव्हीड - १९ विषाणूचे पार्श्वभूमीवर इतर जिल्हा व राज्यातून माळशिरस तालुक्यात येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तिस होमक्वॉरंटाईन होणे अनिवार्य करण्यात आले असून या गोष्टींचे उलंघन केल्यास त्या व्यक्तिवर ग्रामस्तरीय समितीला दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याची माहिती अकलूज उपविभागाच्या प्रांताधिकारी शमा पवार यांनी दिली आहे .

प्रांताधिकारी पवार म्हणाल्या , राज्य शासनाने करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ च्या खंड २,३ व ४ मधील तरतुदी नुसार दि . १४ मार्च २०२० रोजी अधिसू्चना निर्गमीत केलेली आहे . तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ कलम २५ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे . त्यानुसार जिल्हाधिकारी सो . यांनी करोना नियंत्रणासाठी गावपातळीवर गावचे तलाठी यांचे अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती गठीत केली आहे . त्यामध्ये विकास सोसायटीचे सचिव , कृषी सहाय्यक , आरोग्य सेवक , महिला बचत गट अध्यक्ष व सचिव , पोलिस पाटील हे या समितीचे सदस्य असून ग्रामसेवक या समितीचे सचिव आहेत . या समितीने गावपातळीवर परराज्यातून , परजिल्ह्यातून गावात आलेल्या व्यक्तीची नोंद करणे , त्याची तपासणी करणे , त्याला होम क्वारंटाईन करणे आदी जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत . गावातील ६५ वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेल्या तसेच मधूमेह , टी बी , रक्तदाब आदी लक्षणे असलेल्या व्यक्तीस , गरोदर महिला व लहान मुले यांचा अशा व्यक्तिसी संपर्क होवू नये याची खबरदारी घ्यावी . तसेच शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडणे ही कामे समितीने करावयाची आहेत .

सध्या राज्यात व देशात चौथा लॉकडाउन सुरु आहे . शासनाने दिलेल्या नियमाप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा , दूध , भाजीपाला , किराणा , शेतीशी संबंधित दुकाने यांना दिलेल्या वेळेतच दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली असून इतर दुकानांना ग्रामसमितीने जे नियम घालून दिले आहेत त्याच वेळेत दुकाने सुरु ठेवायची आहेत . या शिवाय ग्रामीण भागातील लोक मोकार बाहेर फिरणे , मास्क न घालणे , गर्दी करणे ईत्यादी गैरकृत्य करणाऱ्यावर प्रथम एक हजार व दुसऱ्या वेळेस दोन हजार रुपये दंड आकारण्यात येइल तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येइल व त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले जाईल . हे अधिकार ग्रामस्तरीय समितीला देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या .