दीड कोटी कुटुंबांना मिळणार जमिनीचे मालकी हक्क

दीड कोटी कुटुंबांना मिळणार जमिनीचे मालकी हक्क

 

राज्यातील 43721 गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी सुरु ; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना - उपसंचालक तवरेज सोलापूर, दि 31: - राज्यातील 43721 गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी केली जाणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे पुणे विभागीय उपसंचालक किशेार तवरेज यांनी येथे दिली. मोजणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे दीड कोटी कुटुंबांना जमीनीच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे उपलब्ध होणार असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, असेही तवरेज यांनी सांगितले. उपसंचालक किशेार तवरेज दोन दिवस सोलापूर दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी सोलापूर भूमी अभिलेख कार्यालयास भेट देऊन मालमत्ता पत्रिकांचे संगणकीकरण कागदपत्रांचे स्कॅनिग आणि कॉर्स स्टेशनच्या उभारणी बाबतच्या आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा अधीक्षक हेमंत सानप सोबत होते.  तवरेज यांनी सांगितले की, 2011 च्या लोकसंख्या नोंदणीनुसार राज्यातील 43721 गावांची ड्रोणद्वारे मोजणी केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील पूरंदर तालुक्यातील सोनारी गावात याबाबतचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात आला. यासाठी भारतीय सर्व्हेक्षण संस्थेची तांत्रिक मदत मिळत असून यासाठीचा सर्व खर्च ग्रामविकास विभागामार्फत केला जात आहे.  पुण्यातील पुरंदर हवेली आणि दौंड या तीन तालुक्याचे ड्रोणद्वारे छायाचित्रण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील सर्व गावांची पारंपारिक पध्दतीने मोजणी करण्यासाठी अनेक वर्ष लागली असती पण ड्रोणद्वारे येत्या काही कालावधीत मोजणी पूर्ण होऊ शकेल. ड्रोणद्वारे संकलित केलेल्या डाटाच्या आधारे गाव नकाशे तयार करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे संगणकांची आवश्यकता आहे. हे संगणक खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. पारंपारिक पध्दतीने मोजणीसाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये लागले असते मात्र ड्रोनद्वारे मोजणीसाठी 373 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. मोजणीसाठी वापरण्यात येणारे ड्रोन जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हे ड्रोन सलग पंचावन्न मिनिटे आकाशात उडू शकते. वीस चौरस किलोमिटरच्या परिसरातील छायाचित्रण करण्याची या ड्रोनची क्षमता आहे. जास्तीत जास्त पाचशे मीटर उंचीवरून छायाचित्रण करु शकते. मात्र अचूकतेसाठी एकशवीस मीटरवरुन छायाचित्रण केले जात असल्याने पाणी, उंच सखल भाग, झाडे यांचा अडथळा न येत नाही.  एका दिवसात 15 गावांचे छायाचित्रण करु शकते, असे  तवरेज यांनी सांगितले.ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार ग्रामीण भागातील कुटुंबाना जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्रे मिळाल्यामुळे त्यांना वित्तीय संस्थांकडुन कर्ज मिळू शकते. कर्ज मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागात छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरु होऊ शकतात.यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनी, त्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असल्यास याबाबतही माहिती मिळू शकते. मालमत्ता निश्चित झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या करमहसुलातही वाढ होणार असल्याचे श्री.तवरेज यांनी सांगितले. सोलापुरात उभारणार पाच कॉर्स स्टेशन ड्रोणद्वारे मोजणीत अचूकता यांनी यासाठी राज्यात 77 ठिकाणी कॉर्स स्टेशन ( continuously operating reference station) उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पाच स्टेशन सोलापूरात उभारली जाणार आहेत. अक्कलकोट, अकलुज, करमाळा, मंगळवेढा आणि मोहोळ ही स्टेशन असतील.