पुण्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनात नागरिक रस्त्यावर
पुणे : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सगळीकडे आंदोलनं पेटली असताना पुण्यात मात्र या कायद्याच्या समर्थनात नागरिक रस्त्यावर आले. यावेळी नागरिकांनी मानवी साखळी करत घोषणाबाजी केली. झाशी राणी चौकापासून ते डेक्कन पर्यंत रस्त्यावर उभं राहून समर्थकांकडून शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे हे सर्व समर्थक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकवटले होते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन देशात दोन गट पडले आहेत. तर या कायद्यावर संभ्रम असल्याचं देखील समोर आलं आहे.
एकीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात मोर्चे निघत असताना आता या कायद्याच्या समर्थनात ही मोर्चे निघू लागले आहेत. देशात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे मोर्चे निघण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दोन्ही बाजुच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याआधी अभाविपकडून देखील या कायद्याच्या समर्थनात मोर्चा काढण्यात आला.
सीएए अर्थात सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्टबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम देखील दिसून आला. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये केंद्र सरकारनं सुधारणा केली आहे. सुधारणा तशी लहानशीच आहे, पण त्याला होत असलेला विरोध मात्र हाताबाहेर जातोय की काय अशी स्थिती आहे.
बाहेरून आलेल्यांना भारताचं नागरिकत्व हवं असेल, तर ते देण्यासाठी म्हणून १९५५ साली अस्तित्वात आलेला हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये सरकारनं थोडीशी सुधारणा केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या आणि १ एप्रिल २०१४ रोजी भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांसाठीच हा कायदा करण्यात आला आहे. या तीन देशांमधून भारतात आलेले हिंदू, शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन समाजाच्या नागरिकांना या सुधारणेचा लाभ घेता येणार आहे. या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर टाकणारी ही दुरूस्ती आहे.
पण ही दुरूस्ती मुस्लीम समुदायाच्या विरोधात आहे, देशाचं धार्मिक धृवीकरण करण्याचा मोदी-शाहांचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला जात आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या वचननाम्यामध्ये या दुरूस्तीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.
पुणे : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सगळीकडे आंदोलनं पेटली असताना पुण्यात मात्र या कायद्याच्या समर्थनात नागरिक रस्त्यावर आले. यावेळी नागरिकांनी मानवी साखळी करत घोषणाबाजी केली. झाशी राणी चौकापासून ते डेक्कन पर्यंत रस्त्यावर उभं राहून समर्थकांकडून शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे हे सर्व समर्थक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकवटले होते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन देशात दोन गट पडले आहेत. तर या कायद्यावर संभ्रम असल्याचं देखील समोर आलं आहे.
एकीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात मोर्चे निघत असताना आता या कायद्याच्या समर्थनात ही मोर्चे निघू लागले आहेत. देशात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे मोर्चे निघण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दोन्ही बाजुच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याआधी अभाविपकडून देखील या कायद्याच्या समर्थनात मोर्चा काढण्यात आला.
सीएए अर्थात सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्टबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम देखील दिसून आला. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये केंद्र सरकारनं सुधारणा केली आहे. सुधारणा तशी लहानशीच आहे, पण त्याला होत असलेला विरोध मात्र हाताबाहेर जातोय की काय अशी स्थिती आहे.
बाहेरून आलेल्यांना भारताचं नागरिकत्व हवं असेल, तर ते देण्यासाठी म्हणून १९५५ साली अस्तित्वात आलेला हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये सरकारनं थोडीशी सुधारणा केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या आणि १ एप्रिल २०१४ रोजी भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांसाठीच हा कायदा करण्यात आला आहे. या तीन देशांमधून भारतात आलेले हिंदू, शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन समाजाच्या नागरिकांना या सुधारणेचा लाभ घेता येणार आहे. या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर टाकणारी ही दुरूस्ती आहे.
पण ही दुरूस्ती मुस्लीम समुदायाच्या विरोधात आहे, देशाचं धार्मिक धृवीकरण करण्याचा मोदी-शाहांचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला जात आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या वचननाम्यामध्ये या दुरूस्तीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment