इंधनचे दरवाढ...

सध्या दरवाढीने पेट्रोल-डिझेलचा भडकाच उडाला. दिल्लीत पेट्रोल ७३ रुपये ७३ पैसे, डिझेल ६४ रुपये ५८ पैसे तर मुंबईत पेट्रोल ८१ रुपये आणि डिझेलच्या दराने ६८ रुपयांचा पल्ला ओलांडला. पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईने गेल्या चार वर्षांतील उच्चांक गाठला. वाढीव दरामुळे देशभरातील जनतेमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली. मुंबईत एका वर्षात पेट्रोल नऊ रुपये तर डिझेलच्या दरामध्ये सात रुपयांची वाढ नोंदविली. वाढीव दराचा फटका सामान्य जनतेलाच बसणार असून त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होऊ शकतो. पूर्वी दर तिमाहीमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे वाढीव दर जाहीर केले जात होते. परंतु सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना दररोज दर जाहीर करण्याची मुभा दिली, त्यामुळे वाढीव दराची चर्चा वर्षभरात झाली नाही. परंतु आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या इंधन दरवाढीने देशातील जनतेचे लक्ष वेधून घेतले. जागतिक स्तरावरील दरवाढीचा हा परिणाम असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी याचे भोग आगामी काळात सरकारला भोगावे लागतील. अच्छे दिनचे गाजर दाखवून नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तारुढ झाले. परंतु चार वर्षांत इंधन दरवाढ कमी होऊन सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला, असे कधीच झाले नाही. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर कोसळल्यानंतरही देशांतर्गत इंधनाचे दर चढेच राहिले. कॉंग्रेसच्या राजवटीत कच्च्या तेलांचे दर कमी झाले की, सामान्यांना दिलासा मिळत होता. डिझेलचे वाढीव दर महागाई वाढीस कारणीभूत ठरू शकतात, कारण देशांतर्गत मालाची मोठ्याप्रमाणात वाहतूक ही रस्ते मार्गाने होते. आता इंधन दरवाढ रोखण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. इंधनावर लावलेले छुपे कर केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केले तर सामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकेल.