भीमाशंकरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी?

 भीमाशंकरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी?

टोरंट पॉवर प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याच्या चर्चेने पर्यावरणप्रेमी संतप्त

‘फेक नॅरेटिव्ह’ म्हणून प्रश्न संपत नाहीत!

भीमाशंकर (कटूसत्य वृत्त):- विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा किती बळी द्यायचा, असा संतप्त सवाल आता भीमाशंकर परिसरातील जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून उपस्थित होत आहे. टोरंट पॉवरच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार झाडे तोडली जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्गप्रेमी नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. जंगल, डोंगररांगा, वन्यजीवांचा अधिवास आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर या प्रकल्पाचा काय परिणाम होणार, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातील आरोपांना ‘फेक नॅरेटिव्ह’ असे संबोधत संबंधित प्रकल्प स्वच्छ ऊर्जेशी निगडित असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे विकासाची गरज आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

*झाडे तोडण्याचा आकडा मोठा; नेमकी वस्तुस्थिती काय?*

भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पासाठी ३२ हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा चर्चेत आहे. या वृक्षतोडीचे नेमके क्षेत्र, झाडांची संख्या, वनजमिनीचे स्वरूप, आवश्यक परवानग्या आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत अधिकृत व तपशीलवार माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याचे दाखवणारे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याने नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

मात्र, वन विभागाच्या भूमिकेनुसार अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड होत नसून, वाद अभयारण्यालगतच्या वनक्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे नेमकी वृक्षतोड कुठे होत आहे, संबंधित जमीन कोणत्या वर्गवारीत येते आणि किती झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, याची अधिकृत कागदपत्रांसह स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

‘फेक नॅरेटिव्ह’ म्हटल्याने जनतेच्या शंका दूर होणार का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृक्षतोडीविषयीच्या आरोपांना ‘फेक नॅरेटिव्ह’ संबोधले असले, तरी नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय विधानांतून मिळणार नाहीत. स्वच्छ ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा असला, तरी त्यासाठी पर्यावरणावर होणारा परिणाम किती असेल, याचेही शास्त्रीय मूल्यमापन आवश्यक आहे.

प्रकल्पामुळे किती झाडांवर परिणाम होणार, पर्यायी जागांचा विचार झाला आहे का, वृक्षतोड टाळण्यासाठी कोणते पर्याय तपासले गेले आणि नुकसानभरपाई म्हणून वृक्षारोपणाची कोणती योजना आहे, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वृक्षतोडीच्या बदल्यात तीनपट क्षेत्रात वृक्षलागवड किंवा पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असली, तरी नव्याने लावलेले रोप आणि शंभर वर्षे वाढलेले जंगल यांची तुलना होऊ शकत नाही. जंगल तयार होण्यासाठी दशके लागतात. त्यातील जैवविविधता, जमिनीतील ओलावा, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आणि वन्यजीवांचे अधिवास हे केवळ झाडांची संख्या वाढवून तात्काळ निर्माण करता येत नाहीत.

*जंगल म्हणजे केवळ झाडे नव्हेत; ती संपूर्ण परिसंस्था आहे!*

भीमाशंकरचे जंगल म्हणजे फक्त हिरवाईने नटलेली डोंगररांग नाही. ते अनेक पशू-पक्ष्यांचे निवासस्थान, जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग आणि स्थानिक पर्यावरणाचा आधार आहे. जंगलातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाल्यास वन्यजीवांच्या हालचालींवर, त्यांच्या अन्नसाखळीवर आणि निवासस्थानांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जंगलाचा ऱ्हास झाल्यास पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया, मृदासंवर्धन आणि स्थानिक जलप्रवाहांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाचे मूल्यमापन करताना केवळ ऊर्जा उत्पादन किंवा आर्थिक फायद्यांचा विचार पुरेसा ठरणार नाही. पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र, शास्त्रीय आणि पारदर्शक अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

*उजनीच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतही प्रश्न; सोलापूर-पुणे जिल्ह्याचे लक्ष*

भीमाशंकर परिसरातील जंगल आणि जलचक्र यांचा संबंध लक्षात घेता, या भागातील पर्यावरणीय बदलांचा स्थानिक नद्या, ओढे आणि जलस्रोतांवर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. उजनी जलाशय सोलापूर जिल्ह्यासाठी शेती, पिण्याचे पाणी आणि विविध आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अनेक भागांच्या जलव्यवस्थेशीही हा जलाशय संबंधित आहे.

मात्र, उजनी जलाशय केवळ भीमाशंकरच्या जंगलामुळे भरतो किंवा प्रस्तावित वृक्षतोडीमुळे त्याचा पाणीसाठा निश्चितपणे कमी होईल, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी जलवैज्ञानिक अभ्यास आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. जंगलतोडीचा पाणलोट क्षेत्रावर संभाव्य परिणाम काय असेल, पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण किती बदलेल आणि नदीप्रवाहांवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

सोलापूर-पुणे जिल्ह्यांतील शेतकरी, नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींच्या दृष्टीने हा केवळ एका प्रकल्पाचा प्रश्न नसून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या दीर्घकालीन व्यवस्थापनाचा विषय आहे.

*विकास हवा; पण निसर्गाची किंमत मोजून नव्हे!*

वीज, उद्योग, रस्ते आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा या विकासाच्या गरजा आहेत. मात्र, विकासाची संकल्पना केवळ बांधकामे आणि उत्पादनवाढीपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवून साधलेला विकास भविष्यात पाणीटंचाई, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि हवामानविषयक संकटांच्या रूपाने अधिक मोठी किंमत मागू शकतो.

त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांच्या शंकांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांशी चर्चा, पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल, वृक्षतोडीच्या परवानग्या आणि पर्यायी उपाय यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास वादातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

भीमाशंकरच्या जंगलाचा प्रश्न हा केवळ झाडे तोडण्याचा नाही, तर विकासाचे नियोजन करताना निसर्गाला किती महत्त्व दिले जाते, याची कसोटी आहे. आजची झाडे, जलस्रोत आणि वन्यजीवांचे अधिवास टिकवणे म्हणजे उद्याच्या पिढ्यांच्या जगण्याचा आधार सुरक्षित ठेवणे होय.

**‘विकासाच्या नावाखाली जंगल उद्ध्वस्त नको; निर्णय पारदर्शक हवा आणि पर्यावरणाचे संरक्षणही हवे,’** अशी भावना या मुद्द्यावर व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाच्या समर्थकांची भूमिका आणि पर्यावरणाबाबत व्यक्त होणाऱ्या चिंता या दोन्हींची तथ्यांच्या आधारे तपासणी करूनच पुढील निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण विकासासाठी वीज निर्माण करता येईल, नवे रस्ते उभारता येतील; पण शतकानुशतके उभे असलेले जंगल नष्ट झाल्यानंतर त्याची नैसर्गिक समृद्धी पुन्हा निर्माण होण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात.