राज्यात दुष्काळाचा दाह वाढला! आणखी १८ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

 राज्यात दुष्काळाचा दाह वाढला! आणखी १८ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात १० टक्के पाणी कपातीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी तसेच दुष्काळी भागात रोजगार हमी योजनेतील कामे वाढवावीत असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

दुसरीकडे राज्यात दुष्काळाची व्याप्ती वाढू लागली असून आणखी १८ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय मंगळवारी दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३०२ झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यातील पंचनामे २० ऑक्टोबर पूर्वी पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले असून बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करण्याचे नियोजन करण्याचेही समितीने प्रशासनास दिले.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यातील २६५ तालुक्यातील ३२ हजार ८२३ गावांपैकी १७ हजार ९४१ गावातील ३८ लाख १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे आणखी काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती मंत्रिमंडळास देण्यात आली. त्यावेळी पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करा, १० टक्के पाणी कपातीची राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

त्यानुसार शहरी व ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यासोबतच, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणे, चाऱ्याची टंचाई दूर करणे आणि दिवाळीपूर्वी मदत वाटपाचे नियोजन करण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संध्याकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पर्यावरण, हवामान बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात सध्या ४५ टक्क्यांवर पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनाम्यांचे काम जलद गतीने पूर्ण करुन कोणत्याही परिस्थितीत २० ऑक्टोबर पर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. तसेच पंचनाम्यासाठी ५ टक्के निधी वेगळा राखून ठेवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना बँकांकडून होणाऱ्या विलंबाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष बावनकुळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. बँकांच्या अडमुठ्या धोरणावर टीका करताना राज्यात आतापर्यंत केवळ ८ टक्केच पीक कर्जवाटप झाल्याचे सांगताना, बँकांनी शेतकऱ्यांकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये, एकदा पीक कर्ज घेतले असल्यास पुन्हा कागदपत्रे मागू नयेत, असे आदेश दिले. तसेच कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेने अथवा खाजगी फायनान्सरने या काळात शेतकऱ्यांना कर्जभरण्यासाठी फोन करून वेठीस धरू नये. असे प्रकार घडल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बैठका घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आदेश देण्यात आले.

शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कर्जमाफीतील वारसांच्या नोंदी आणि केवायसी गावनिहाय पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. कोणत्याही कारणाने शेतकरी लाभापासून वंचित राहता कामा नये आणि सर्व शेतकऱ्यांना विविध योजना लागू पडल्या पाहिजेत. ‘ॲग्रीस्टॅक’ नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत झाली पाहिजे आणि वर्ग २ मधील शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकवर आणण्याचे काम करावे लागेल, असे सांगण्यात आले. तर कोकणातील शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकची सक्ती केली करण्यात येऊ नये अशी सूचना नितेश राणे यांनी केली.

बैठकीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा छावण्यांऐवजी थेट ग्रामपंचायतींमार्फत डेपो उभारून चारा वाटप करावा, ज्यामुळे जनावरे मालकाच्या घरी राहतील आणि शेतकरी दूध घरी ठेवू शकेल, असा प्रस्ताव बावनकुळे यांनी मांडला. यावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव छावण्या पूर्ण नाकारता येणार नाहीत, कारण छावणीत सर्व सुविधा असतात; त्यामुळे चारा डेपो आणि छावणी या दोन्ही बाबी तपासून निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. यावेळी वन विभागाच्या जमिनींवर, पडीक जमिनींवर तसेच जलसंपदाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर ‘ग्रासलँड डेव्हलपमेंट’ करून मोठ्या चारा बँका तयार करण्याचा निर्णय झाला.

खरीप हंगाम अडचणीत असला तरी एका पावसाच्या आधारे रब्बीचे पीक येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन ज्या ठिकाणी ओलावा किंवा पाण्याचा पाठिंबा उपलब्ध असेल तिथे रब्बीत हरभरा (चना) आणि ज्वारी या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. बांधकामांसाठी शुद्ध किंवा पिण्याचे पाणी वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून एसटीपी मधील प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरण्याचे विकासकांना बंधनकारक करा आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले.

केंद्रीय पथक दोन दिवसात राज्यात

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती दोन दिवसात राज्यात येणार आहे. येत्या १० किंवा १२ तारखेला केंद्रीय समिती पाहणीसाठी राज्यात येणार आहे. ही समिती तीन स्वतंत्र पथकांद्वारे बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशिम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर या जिल्ह्यांचा दौरा करून आढावा घेणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.