पाच दशकांचा वनवास संपला; हनुमाननगर, चंद्रनगरच्या सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मालकी हक्क

“स्थानिकांना सोबत घेऊन पालघर जिल्हा राज्यातील पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांमध्ये आणणार”- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

 

पालघर(कटूसत्य वृत्त):-  सूर्या प्रकल्पांतर्गत धामणी धरणासाठी विस्थापित होऊन पालघर तालुक्यातील हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथे स्थायिक झालेल्या कुटुंबांचा तीन पिढ्यांचा संघर्ष आज संपला. या कुटुंबांना जमिनीचा मालकी हक्क देणाऱ्या शासन निर्णयाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामस्थांच्या स्वाधीन केली. राज्य शासनाच्या सेवा संकल्प अभियान २०२६ अंतर्गत हनुमाननगर येथे हा कार्यक्रम झाला. “आजचा दिवस हा या गावांसाठी सुवर्ण दिवस आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

 

धामणी धरणासाठी विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सन १९६८ मध्ये सुरू झाली. सन १९७८ पर्यंत या कुटुंबांचे येथे स्थलांतर करण्यात आले आणि सन १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे जाहीर झाले. मात्र जमिनीची मोजणी, आखणी आणि अभिलेख अधिकार यांची पूर्तता न झाल्याने ही कुटुंबे आपल्याच जमिनीची कायदेशीर मालक होऊ शकली नव्हती. ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला पालकमंत्री गणेश नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीची साथ मिळाली. त्यातून हा प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश दिले. मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात त्यास एकमताने मान्यता दिली आणि पाच दशकांचा प्रश्न अवघ्या काही दिवसांत मार्गी लागला.

हा निर्णय कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात उतरावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला. पुढील तीन महिन्यांत हनुमाननगर व चंद्रनगर येथील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या हाती सातबारा उतारा पोहोचला पाहिजे, असे निर्देश त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावेत आणि शासन अशा निर्णयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असा विश्वासही त्यांनी दिला. ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या वतीने ही दोन्ही गावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक दिली. पायाभूत सुविधांचे पुनर्मूल्यांकन करून ग्रामीण भागातील सर्व मूलभूत सुविधा या गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. निधी किंवा निर्णयाची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे सांगत तीन महिन्यांनंतर आपण स्वतः प्रगतीचा आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

चंद्रनगर येथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आहे. जनगणनेच्या प्रक्रियेमुळे सध्या नवीन ग्रामपंचायतींवर निर्बंध आहेत. तरीही प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास जनगणना आयुक्तांची विशेष परवानगी घेऊन चंद्रनगर ग्रामपंचायतीला तातडीने मान्यता दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हा निर्णय केवळ या दोन गावांपुरता मर्यादित राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी पुनर्वसित झालेल्या मात्र अद्याप जमिनीचे हक्क न मिळालेल्या सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्तांना याच धर्तीवर न्याय दिला जाईल. वनहक्क पट्टे वाटपात पालघर जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. शेवटच्या पात्र लाभार्थ्याला पट्टा मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील आणि वनपट्टेधारकांपर्यंत शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ पोहोचवले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्याच्या भविष्याविषयीची दृष्टीही मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि विविध रस्ते प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्हा महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रवेशद्वार ठरत आहे. “आमच्यासाठी प्रकल्पांपेक्षा माणसे महत्त्वाची आहेत. भूमिपुत्रांना भूमिहीन करणारा विकास हा विकास नसून विनाश ठरेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पुनर्वसनासाठी आता नवी मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार उत्तम पायाभूत सुविधा, सर्व नागरी सोयी आणि रोजगाराच्या संधी हे पुनर्वसनाचे अविभाज्य भाग असतील. स्थानिकांच्या हाताला काम मिळावे आणि समृद्धी त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचावी, अशी प्रकल्पांची रचना केली जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शासनप्रमुख म्हणून २५ वर्षे पूर्ण केल्याचा उल्लेख करत, त्यांच्या “सर्वजन हिताय” या संदेशानुसार शासन काम करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधव, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिला यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेत पालघर जिल्ह्याला राज्यातील पहिल्या पाच विकसित जिल्ह्यांमध्ये आणल्याशिवाय थांबणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

“प्रभू श्रीराम आणि पांडवांनी भोगलेल्या वनवासापेक्षा कितीतरी अधिक काळ तुम्ही संघर्ष केला. आज तुमचा वनवास संपला आहे. आता तुमच्यासाठी नवी पहाट सुरू झाली आहे,” अशा भावपूर्ण शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांना आश्वस्त केले. दोन दिवसांनी सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे ग्रामस्थांना मिळालेला देवीचा आशीर्वाद आहे, असे सांगत या प्रश्नासाठी योगदान देणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, संस्था आणि नागरिक यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

सेवा संकल्प अभियानातून गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर – पालकमंत्री गणेश नाईक

राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, प्रस्तावित विमानतळ आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांचा लाभ जिल्ह्यातील सागरी, नागरी तसेच डोंगरी भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

‘सेवा संकल्प अभियान’ हे केवळ कागदपत्रांची पूर्तता किंवा शासकीय सेवांच्या नोंदणीपुरते मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष गरजू नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचणारे अभियान ठरले पाहिजे. नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांना मदतीचा हात देणे आणि शासनाविषयी विश्वास निर्माण करणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जनसेवेच्या विचारांचा उल्लेख करत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना आणि सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेषतः अडचणीत असलेल्या नागरिकांना शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र सातबारा अभिलेखांची व्यवस्था – जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माहिती देताना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड म्हणाल्या की, वनहक्क धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे अधिक सुलभ व्हावे, तसेच त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांना अभिलेखीय मान्यता मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १० जुलै २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७/ई आणि पिकांच्या नोंदींसाठी गाव नमुना १२/ई तयार करण्यास नियमांमध्ये बदल करून मान्यता देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आदिवासी वनहक्क धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मान्यवरांची उपस्थिती

कार्यक्रमास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, खासदार डॉ. हेमंत सवरा उपस्थित होते. आमदार राजेंद्र गावित, विलास तरे, हरिश्चंद्र भोये, राजन नाईक, आमदार श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित आणि तारपावादक पद्मश्री भिकल्या धिंडा हेही उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, कोकण परिक्षेत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.