सेवा संकल्प अभियानांतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण — कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-   ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी दिली. राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते.

या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि विविध शासकीय योजनांचा सुलभ लाभ मिळावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी अधिनियमाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे व प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. शेतीची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कार्यात सहभागी असल्यास तिची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसभेने संबंधित महिला शेतीमध्ये कार्यरत असल्याचे निश्चित केल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नाकारल्यास त्याची लेखी माहिती देण्यात येईल आणि १२० दिवसांत अपीलाची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, अवजारे, कर्ज, पीक विमा तसेच PMFME, CMFME आदी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. एकही पात्र महिला शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले.

ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. अर्ज ग्रामसेवक किंवा कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे सादर करता येणार असून, प्राप्त अर्जांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून चर्चा व ठरावाद्वारे संबंधित महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.

महिला बचत गट, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावातील पात्र महिलांना प्रमाणपत्राचे महत्त्व व त्याचे लाभ समजावून सांगून अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करावे. प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होईल आणि जिल्हा व तालुकास्तरावर १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण होईल, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी केले.

‘उमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालिका मीनल करणवाल यांनी महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देण्याचा हा उपक्रम प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जमीनधारक तसेच भूमिहीन महिला आणि कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय आदी शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही प्रमाणपत्राचा लाभ मिळणार आहे.

प्रमाणपत्रामुळे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील DBT अंतर्गत २२ घटकांसह कृषी अवजारे बँक आणि ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिटच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. प्रकल्पांतर्गत ७ हजार २०१ गावांमध्ये पात्र महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सक्रियपणे कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

या वेबिनारला कृषिताई, कृषीसखी, ‘उमेद’ अभियानातील प्रतिनिधी, ग्रामसेवक, सरपंच, गटविकास अधिकारी, कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच पात्र महिला शेतकरी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख, शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ पोहोच आणि विविध कृषी सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.