पोषण आहार, गणवेश व शालेय सुविधांमध्ये तडजोड नाही – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-   शाळांमधील पोषण आहाराचा दर्जा आणि स्वच्छता याबाबत सर्व संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक काम करावे. शाळांमध्ये प्रत्यक्षात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काटेकोर तपासणी करावी, असे सांगून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना तसेच शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या अंमलबजावणीत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला शालेय शिक्षण विभागाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, ई-सुविधा, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी केली.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना आणि शाळांमधील भौतिक सुविधांबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात आयोजित राज्य पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री दादाजी भुसे यांनी, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक असून अन्न साठवणुकीची जागा, स्वयंपाकाची जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या भोजनस्थळाची स्वच्छता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगितले. शाळेत दर्जा, प्रमाण आणि स्वच्छतेच्या बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचा दर्जा उत्कृष्ट असल्याबाबत तपासणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावा. निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशांसंदर्भात पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले. शाळांमधून विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश देऊन स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य, स्वच्छ आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ असावीत, यावर त्यांनी भर दिला. शासन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत असले तरी त्यांची देखभाल स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज निधी, लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी तसेच लोकसहभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री भुसे यांनी केली. आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये शिक्षणाबरोबरच आरोग्यालाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत चांगले काम करणाऱ्या तालुक्यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा प्रवेशोत्सव आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित उत्कृष्ट कवायतींसह विविध उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त करून शाळांमध्ये समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या शिक्षकांचे आणि अधिकाऱ्यांचेही त्यांनी विशेष अभिनंदन केले.

प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शासनाच्या विविध योजनांतील नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांमधून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असून, करारातील निकषांनुसारच अन्नधान्य पुरवठा व्हावा आणि अधिकाऱ्यांनी नियमित शाळा भेटी घेऊन देखरेख करावी, असेही त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी पोषण आहाराच्या बाबतीत पावसाळ्यात अन्नपदार्थ खराब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी स्वच्छ जागा उपलब्ध करून देणे, पोषण आहाराची गुणवत्ता राखणे आणि स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक खबरदारी घेण्याची सूचना केली. विद्यार्थ्यांना आहार देण्यापूर्वी त्याची स्वतः चाचणी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. स्वयंपाकी व मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच प्रत्येक शाळेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. राज्यातील सुमारे ८५ टक्के शाळांमध्ये परसबागा विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.