कर्जमाफी योजनेत १.४० लाख शेतकरी अपात्र; १६.९६ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत रक्कम जमा

कर्जमाफी योजनेत १.४० लाख शेतकरी अपात्र; १६.९६ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत रक्कम जमा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) : राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत प्राप्तिकर भरणारे ९४ हजार तसेच इतर कारणांमुळे अपात्र ठरलेले ४६ हजार असे एकूण १ लाख ४० हजार शेतकरी वगळण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला असून, ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांना लाभ मिळणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि ग्रामीण बँकांकडून प्राप्त माहितीनुसार सुरुवातीला ३२ लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाकडून पडताळणी केल्यानंतर आयकर भरणारे ९४ हजार शेतकरी आढळून आले. तसेच इतर निकषांमुळे ४६ हजार शेतकरी अपात्र ठरल्याने त्यांची नावे अंतिम यादीतून वगळण्यात आली.

पात्र लाभार्थ्यांपैकी ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे तर ९.९३ लाख शेतकरी राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांचे आहेत. आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरातील ३ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मार्फत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विविध तांत्रिक त्रुटींच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित बँकांकडे परत पाठविण्यात आली असून, दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

पात्र शेतकऱ्यांवर व्याज आकारू नका

कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून १ एप्रिल २०२६ पासून कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. तसेच राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांना ‘हेअर कट’ प्रक्रियेबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक वगळता इतर सर्व बँकांनी या प्रक्रियेस तत्त्वतः संमती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेअर कटचे स्लॅब जाहीर

राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांमधील अनुत्पादित कर्ज खात्यांसाठी शासनाने हेअर कटचे स्लॅब निश्चित केले आहेत. ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वीची अनुत्पादित कर्जे असल्यास कर्जबाकीच्या ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीतील खात्यांसाठी ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीसाठी ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीसाठी ७० टक्के आणि १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील खात्यांसाठी ८५ टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.