अपर कार्यालयाचा वाद; मोहोळमधून दीडशे हरकती दाखल

 अपर कार्यालयाचा वाद; मोहोळमधून दीडशे हरकती दाखल

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- पंढरपूर येथील नवनवीन मंजूर झालेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मोहोळ तालुका जोडू नये, या मागणीसाठी मोहोळकरांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अस्थापना शाखेकडे आजतागायत सुमारे १५० हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

शासनाने पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करून त्यास माळशिरस, माढा, सांगोला, करमाळा, मंगळवेढा आणि मोहोळ हे तालुके जोडले आहेत. इतर तालुक्यांसाठी हे कार्यालय सोयीचे असले, तरी मोहोळसाठी ते अत्यंत गैरसोयीचे ठरत आहे. मोहोळ तालुक्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन व्यवहार, बँकिंग, रुग्णालये, उच्च शिक्षण आणि बाजारपेठ गेल्या अनेक वर्षांपासून सोलापूरशी जोडलेली आहे.

पंढरपूरपेक्षा सोलापूर मोहोळकरांसाठी अधिक सोईस्कर आणि हक्काचे केंद्र आहे. त्यामुळे मोहोळ तालुक्याला या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आणि संस्था एकवटल्या आहेत. आमदार राजू खरे, माजी आमदार राजन पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायती, विविध कार्यकारी सोसायट्या, अनगर नगरपंचायत आणि मोहोळ नगरपरिषद यांनी यात पुढाकार घेतला आहे.

जर मोहोळ तालुका यातून वगळला नाही, तर तीव्र संघर्ष उभारण्यासह न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यासाठी 'सर्वपक्षीय संघर्ष समिती' स्थापन करण्यात आली असून, आगामी काळात आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची तयारीही बैठकीत दर्शवण्यात आली आहे.

१२ जुलैला जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल

हरकती नोंदविण्याची मुदत संपल्यानंतर, जिल्हाधिकारी येत्या १२ जुलैला या सर्व हरकतींचा आणि परिस्थितीचा अंतिम अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करणार आहेत. हा विषय महसूल मंत्र्यांपर्यंत पोहोचला असल्याने, ते मोहोळकरांच्या बाजूने निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.