अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो”

 अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो”

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खा प्रणिती शिंदे यांचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल

पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला घेरले

विधेयकावर आज होणार चर्चा

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीमार आणि गोळीबार करणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यात अपयशी ठरले आहे, असा जोरदार हल्लाबोल करत काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद परिसरात केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन केले.

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि दडपशाहीच्या निषेधार्थ काँग्रेस नेते राहुलजी गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरात जोरदार निदर्शने केली.

यावेळी आंदोलक खासदारांनी “अमित शाह जवाब दो – लाठी का हिसाब दो” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा जाब केंद्र सरकारने द्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी खासदारांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीमार आणि दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जात असेल, तर हे सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाचा मोदी सरकारला हिशोब द्यावाच लागेल, असा इशारा यावेळी विरोधी खासदारांनी दिला.
या आंदोलनात राहुलजी गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे खासदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला घेरले

 संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सरकारने पेपरफुटी विरोधी विधेयक सादर केले. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला घेरले असून संसदेत गदारोळ सुरूच आहे.

त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज तिसऱ्यांदा स्थगित करण्यात आले आहे.

सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा आजपासून सुरू होत आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पहिला आठवडा वादळी ठरल्यानंतर सोमवारी दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने लोकसभेत एक विधेयक सादर केले आहे. त्यात अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदी आहेत. विरोधक पेपरफुटीप्रकरणी आक्रमक झाला आहे.

पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष आक्रमक असताना धर्मेंद्र प्रधान संसदेत आले. पत्रकरांनी त्यांना प्रश्न विचारले. मात्र, मोन बाळगत उत्तरे देणे टाळले आणि उत्तर न देताच संसद परिसरातून निघून गेले. शनिवारी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत दाखल झालेले माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संसद भवनातून बाहेर आल्यावर त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, पण ते गप्प राहिले.

राज्यसभेतही गोंधळाचे वातवारण होते. काँग्रेस खासदारांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून उत्तराची मागणी केली. विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून निर्माण झालेली सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कोंडी आता सुटली आहे. विरोधी पक्ष पेपरलिक विरोधी विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमत झाले आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पुढाकारानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांनी सभागृहात पेपरफुटी प्रतिबंधक विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत पेपरलिक विरोधी विधेयक सादर केले होते. मात्र, विधेयकावरील चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. चर्चेपूर्वी सभागृहात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाबाबत विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला होता. पेपरफुटीविरोधी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक, २०२६, यावर मंगळवारी सभागृहात चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केले की, हा मुद्दा देशातील लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांशी, तसेच स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या विषयावर एक व्यापक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होणे गरजेचे आहे.

अध्यक्षांनी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांना चर्चा करून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू करण्याचा मार्ग शोधण्याचे आवाहनही केले. त्यानंतर अध्यक्षांनी विविध राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांशी संवाद साधला. परिणामी, सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्ष विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमत झाले आणि मंगळवारी दुपारी १२ वाजता विधेयकावर सविस्तर चर्चा सुरू करण्याचे ठरले.

या विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, संघटित परीक्षा माफिया आणि इतर गैरप्रकारांना प्रभावीपणे आळा घालणे हा आहे. मंगळवारच्या चर्चेदरम्यान, विविध पक्ष विधेयकाच्या तरतुदींवर आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या देखील मांडू शकतात. चर्चेनंतर, सरकार या सूचनांना प्रतिसाद देईल आणि त्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केले जाईल.

पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दुपारी १२ वाजता लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर हे विधेयक सादर केले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळात डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सादर केले आणि अध्यक्षांच्या आवाहनानंतरही विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्येच थांबले. अध्यक्षांनी प्रथम दुपारी २ वाजेपर्यंत आणि नंतर सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले.