प्रति, माननीय संपादकजी
(कटूसत्य वृत्त):- विषय:-राज्यातील अनेक शहरातील फुटपाथवर व्यावसायिकांनी अतिक्रमण करून,पादचाऱ्यांपुढे गंभीर समस्या निर्माण केली.
राज्यासह देशात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरू याचे स्वागतच.परंतु मोठमोठ्या व्यावसायिकांनी (दुकानदार, खाजगी दवाखाने, कोचिंग क्लासेस,अवैध प्रवासी वाहतूक)इत्यादी अनेक क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी फुटपाथवर अतिक्रमण करून आपली पकड मजबूत केल्याचे दिसून येते.सरकारने बसस्थानकाच्या २०० मीटर परिसरातील अवैध वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे.परंतु बसस्थानकाच्या परिसरात अवैध प्रवासी वाहतूक का होते याचा विचार सरकारने कधी केला का? सरकारने टाईम-टू-टाईम बस सोंडेने,प्रवाशांची गैरसोय दूर करणे, प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता बसेसची संख्या वाढविणे यावर जर सरकारने नियंत्रण ठेवले असते तर अवैध प्रवासी वाहतूक बसस्थानकाच्या परिसरात दिसलीच नसती व एसटी महामंडळ संकटात सापडले नसते.परंतु सरकारचे लक्ष प्रवाशांकडे नसल्याने ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.सरकार प्रवाशांना पाहिजे त्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देत नसल्याने अवैध प्रवासी वाहतूकीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.कारण राज्यातील अनेक भागात घंटोनघंटे बस वेळेवर पोहचत नाही यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते अशा परिस्थितीत प्रवासी खाजगी वाहतूकीकडे वळतांना दिसतात.त्यामुळेच आज एसटी महामंडळ संकटात सापडली आहे आणि त्याचे प्रायश्चित्त आज गोरगरीब,सर्वसामान्य व ग्रामीण प्रवाशांना भोगावे लागत आहेत याला एसटी महामंडळ व सरकार जबाबदार आहे.अशाचप्रकारे सरकारी आरोग्य सुविधा दिवसेंदिवस ढासळत असल्याने त्यांच्या आसपास खाजगी दवाखान्याचा भरमाड वाढला आहे अशा परिस्थितीत यांनी सुद्धा फुटपाथवर अतिक्रमण करून आपली पकड मजबूत करून पार्किंगसाठी वापर आहे आणि याचे प्रायश्चित्त सर्वसामान्यांना भोगावे लागत आहेत.त्याचप्रमाणे सध्याच्या परिस्थितीत अवैध प्रवासी वाहतूकदारांनी सुध्दा फुटपाथवर आपली पकड मजबूत केल्याचे दिसून येते.आपण पहातो की,राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणे, बसस्थानके,रेल्वे स्थानके, कोचिंग क्लासेस व दुकानदार यांच्याकडून फुटपाथवर अतिक्रमण करून दुरूपयोग करतांना दिसतात.याला जबाबदार स्थानिक प्रशासन व सरकार आहे आणि ह्या सर्व घटना सरकार, प्रशासन, स्थानिक प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे .फुटपाथ म्हणजे पादचाऱ्यांनी पायी चालण्याची जागा असते.परंतु सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील अनेक शहरांमध्ये जनुकाय व्यावसायिकांनी फुटपाथवर आपलीं मालकी केली की काय असे चित्र राज्यात सर्वत्रच दिसून येते. वाढते ट्राफीक,वाढती पार्किंगची समस्या आणि फुटपाथवर अवैध व्यवसाय यामुळे पायदळ चालणाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते व याचा परिणाम दुर्घटनेमध्ये होतो हे आपण अनेकदा मिडियाच्या व वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून पाहिले आहे.फुटपाथवरुन पादचारी चालु शकत नाही,कारण तिथे दुकाने लागली असतात, वाढत्या ट्राफीकमुळे रस्त्यांनी मोठी गर्दी असते या सर्व अडचणींमध्ये पायदळ चालणारे आबालवृद्ध, विद्यार्थी व सर्वसामान्य अडकतात अशा परिस्थितीत सर्वांनाच घरी जाण्याची घाई असते.अशा कठीण परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात दुर्घटना सुध्दा ओढावू शकते आणि दुर्घटना झाल्या सुध्दा आहेत.अनेकदा पायदळ चालणाऱ्यांना मागून एखादे वाहन येते आणि दुर्घटना करून निघून जाते.यात दोषी कोण पायदळ चालणारे म्हणावे की वाहन चालविणारे! माझ्यामते यात मुख्य दोषी म्हणजे स्थानिक प्रशासन व सरकार आहे .कारण फुटपाथचा योग्य आणि सटीक उपयोग जर झाला तर आणि फुटपाथ पायदळ चालणाऱ्यांसाठी मोकळी केली तर पायदळ चालणाऱ्यांच्या ९५ टक्के दुर्घटना आपोआप थांबेल. प्रशासन वाहन चालकांचे लायसन्स किंवा हेल्मेट विचारतात मग पायदळ चालणाऱ्यांना फुटपाथवर चालण्याचे का सांगत नाही किंवा का विचारत नाही!कारण फुटपाथवर व्यावसायिकांनी पुर्णपणे अतिक्रमण केले असते.त्यामुळे सरकारने, प्रशासनाने व स्थानिक प्रशासन पायदळ चालणाऱ्यांच्या वाढत्या दुर्घटना पहाता संपूर्ण नागरिकांसाठी राज्यातील संपूर्ण शहरातील फुटपाथ मोकळी केली पाहिजे,असे माझे स्पष्ट मत आहे. मागील वर्षी एक भयावह आणि अंगावर शहारे येणारी घटना घडली. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी मार्गावरील काटली गावानजीक अल्पवयीन सहा मुले पहाटे ५.३० च्या दरम्यान मॉर्निंग वॉकला निघाली असता अचानक भरधाव मालवाहू ट्रकने ६ मुलांना चिरडले यात ४ मुलांचा वेदनादायक मृत्यू झाला व दोन गंभीर जखमी झाले होते.यावरून आपण समजू शकतो की पायदळ किंवा मॉर्निंग वॉक करने सुरक्षित नाही म्हणजेच घराच्या बाहेर निघतांना जीव मुठीत घेऊन निघावे लागते. फुटपाथवर चालनारा असो अथवा रोडच्या कडेला चालनारे असो यांना सुध्दा दुर्घटनेने सोडले नाही. त्यामुळे काही कारण नसताना दुर्घटना किंवा काही चूक नसतांना पायदळ चालणाऱ्यांच्या भयावह दुर्घटना होने अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.यावर सरकारने व स्थानिक प्रशासनाने ताबडतोब अंकुश लावने गरजेचे आहे.
लेखक

No comments:
Post a Comment