एफआरपी वाढ ‘शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ’; किमान ३०० रुपये वाढीची मागणी – राजू शेट्टी

 एफआरपी वाढ ‘शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ’; किमान ३०० रुपये वाढीची मागणी – राजू शेट्टी

जयसिंगपूर (कटूसत्य वृत्त) :- आगामी गाळप हंगामासाठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ १०० रुपयांची वाढ जाहीर केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ही वाढ म्हणजे “राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला” अशीच अवस्था असल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि महागाई लक्षात घेता किमान ३०० रुपये प्रतिटन वाढ करणे आवश्यक होते, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादनाचा खर्च प्रतिटन १८२० रुपये असल्याचे गृहित धरून ३६५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्चावर १०० टक्के नफा दिला असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र, हा उत्पादन खर्च वास्तवाशी विसंगत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. “हा खर्च नेमका कोणत्या संशोधन केंद्राने किंवा विद्यापीठाने निश्चित केला, हे सरकारने स्पष्ट करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या एकरी जवळपास ९७ हजार रुपये ऊस उत्पादनासाठी खर्च येतो. सरासरी ४० ते ४५ टन उत्पादन गृहित धरल्यास, तोडणी आणि वाहतूक खर्चासह प्रतिटन खर्च जवळपास ३ हजार रुपयांच्या घरात जात आहे. अशा परिस्थितीत जाहीर केलेली एफआरपी शेतकऱ्यांना परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

गेल्या वर्षभरात खतांच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे प्रतिटन ८० ते १२० रुपयांची वाढ झाली आहे. डिझेल दरवाढीमुळे मशागतीचा खर्च प्रतिटन ६० ते ७० रुपयांनी वाढला असून, वाहतूक खर्चातही सुमारे ६० रुपयांची भर पडली आहे. या सर्व घटकांचा विचार करता शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

स्वामिनाथन आयोग यांनी उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, सरकारने जाहीर केलेला खर्चच चुकीचा असल्याने त्या शिफारशींचा मूळ उद्देशच हरवला असल्याची टीका होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने किमान ३०० रुपये प्रतिटन एफआरपी वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

एफआरपीच्या घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोष वाढत असून, येत्या काळात या प्रश्नावर आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने तातडीने वास्तव परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णयात सुधारणा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.